Friday, February 26, 2021
Home India News कृषी कायद्याबद्द्दल शेतकरी अजूनही तटस्थ भूमिकेत

कृषी कायद्याबद्द्दल शेतकरी अजूनही तटस्थ भूमिकेत

शेतकरी आंदोलनाने सरकारच्या राजकीय अडचणींमध्येही वाढ केली आहे. कारण गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये बैठकींचं सत्र सुरु आहे  परंतु, शेतकरी आंदोलनावर अद्याप कोणताच तोडगा निघत नाही आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांकडून सरकारवर सतत टीकेची झोड उठवली जात आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांसमोर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रस्ताव ठेवला आहे. सरकारने नव्या कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. प्रस्तावानुसार, सरकार कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्यासाठी तयार आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वास बसावा यासाठी ते सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र देण्यासाठीही तयार आहेत. सरकारने प्रस्ताव दिला आहे की, शेतकरी आणि सरकार प्रतिनिधींची एक कमिटी गठित करुन हा वाद सोडवण्यात यावा.

केंद्राने शेतकऱ्यांसमोर दोन प्रपोजल ठेवले आहेत. केंद्राने शेतकऱ्यांना म्हटले की, दोन वर्षांसाठी कृषी कायद्यांना थांबवले जाऊ शकते आणि MSP वर चर्चा करण्यासाठी नवीन समितीची स्थापना केली जाईल. परंतु, शेतकरी कायदे परत घेण्यावर अडून आहेत. आता सरकारच्या प्रपोजलवर शेतकरी वेगळी बैठक घेत आहेत. बुधवारी शेतकरी आणि केंद्र सरकारच्या बैठकीत सरकारने कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांसमोर ठेवला. सरकारने दिलेल्या या प्रस्तावासंदर्भात सिंघु बॉर्डरवरील पंजाबच्या शेतकरी संघटनांची आज बैठक झाली. मात्र दीड वर्षे कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा सरकारचा प्रस्तावही शेतकरी संघटनांनी फेटाळला आहे. कृषी कायदे पूर्णपणे मागे घेण्याच्या मागणीवरच आंदोलनकर्ते शेतकरी ठाम आहेत. तीनही कृषी कायदे मागे घ्या आणि एमएसपीची कायदेशीर हमी द्या. या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असं संघटनेनं म्हटलं आहे. उद्याच्या सरकार सोबतच्या बैठकीआधी शेतकरी संघटनांनी हा निर्धार केला आहे. २६ जानेवारीच्या ट्रॅक्टर परेडसाठी शेतकरी आंदोलकांना अद्याप परवानगी दिलेली नाही. पण शेतकरी दिल्लीच्या आऊटर रिंग रोडवर हा मोर्चा काढण्यावरही ठाम आहेत.

विज्ञान भवनात जेव्हा कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी ४० शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांसोबत चर्चा सुरू केली,  तेव्हा शेतकऱ्यांनी कायदे परत घेण्याची मागणी केली. लंच दरम्यान शेतकरी म्हणाले की, सरकार आमच्या प्रमुख मागण्यांवर चर्चा करत नाहीये. MSP बाबत आम्ही चर्चा सुरू केल्यावर सरकारने कायद्यांबाबत बोलणे सुरू केले. तसेच, शेतकरी नेत्यांनी नॅशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कडून आंदोलनाशी संबंधित लोकांना नोटिस पाठवण्याचाही विरोध केला. यावर कधी तोडगा निघेल यावर सगळ्यांचे लक्ष लागून आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

Most Popular

Recent Comments