Saturday, March 6, 2021
Home India News कडकडीत भारत बंदला नियमांचे बंधन

कडकडीत भारत बंदला नियमांचे बंधन

कृषी कायद्याविरोधात मागील ११ दिवसांपासून चाललेल्या आंदोलनाला केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना भारत बंद दरम्यान कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा आणि शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सांगितले आहे. काँग्रेससह देशभरातील ११ राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या भारत बंदला पाठिंबा दर्शविला आहे. दरम्यान, देशव्यापी बंदच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना नियमावली पाठवण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासकांनी कोविड १९ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे. कोरोनाचा वाढता प्रभाव पाहता, सोशल डिस्टन्स राहिल याची काळजी घेतली गेली पाहिजे.

राजधानी दिल्लीत केंद्र सरकारने सप्टेंबरमध्ये पावसाळी अधिवेशनात कृषी सुधारणेसंदर्भात तीन कायदे मंजूर केले आहेत. यानंतर एमएसपी वरुन या कायद्याचा शेतकऱ्यांकडून विरोध होत आहे. ‘भारत बंद’ ला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष,  द्रमुक, सपा, टीआरएस आणि डाव्या पक्षांसारख्या मोठ्या पक्षांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. त्याच प्रमाणे विविध क्षेत्रातील कलाकारांनीही ऑनलाईनपाठींबा दर्शविला आहे. नवीन कृषि कायद्यांवर निदर्शने करण्यासाठी पंजाब-हरियाणा व अन्य राज्यातून आलेल्या शेतकऱ्यांचा सोमवार हा १२ वा दिवस आहे. येथे आतापर्यंत पाचव्या फेरीसाठी शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चा झाली आहे. परंतु, त्यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही. नवा कृषी कायदा मागे घेण्याच्या आपल्या मागणीवर शेतकरी संघटनांचे नेते ठाम आहेत दरम्यान,  हे आंदोलन संपवण्यासाठी ९ डिसेंबरला केंद्र सरकारने आणखी एक बैठक बोलविली आहे. मात्र, त्यापूर्वीचं शेतकऱ्यांच्या वतीने भारत बंद चा इशारा देण्यात आला. केंद्र सरकारने त्यांचे म्हणणे न ऐकल्यास येणाऱ्या काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. भारत बंद दरम्यान शांततेत निषेध आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे शेतकऱ्यांच्या वतीने सातत्याने सांगण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी बिहार, तामीळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांमधुनही मोर्चे काढण्यात आले. बिहारमध्ये विरोधी पक्षांच्या महागठबंधन या आघाडीने मोर्चा काढला. विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव या मोर्चात सहभागी झाले होते. तामीळनाडूच्या सालेम शहरात द्रविड मुनेत्र कळघम पक्षाने शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ एका रॅलीचं आयोजन केलं होतं. तसंच पश्चिम बंगालमध्येही अशाच प्रकारे मोर्चा काढण्यात आला. नवं कृषि विधेयक मागे घेण्यात यावं, अशी मागणी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ट्वीट करून केली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

Most Popular

Recent Comments