केंद्र सरकारने शेती क्षेत्राशी संबंधित तीन अध्यादेश आणले होते ज्यांचं रुपांतर आता कायद्यात करण्यात आलं आहे. किमान आधारभूत रकमेची पद्धत म्हणजेच एमएसपीची व्यवस्था तशीच सुरू राहाणार असल्याचं पंतप्रधान मोदीनी एका कार्यक्रमामध्ये स्पष्ट केलं. आवाजी मतदानानं ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली. यावेळी विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घातला. या गोंधळातच शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य विधेयक २०२० आणि शेतकरी किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक २०२० ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली. तीन दिवसांपूर्वी पंजाब आणि हरयाणातून मोठ्या संख्येने शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने निघाले होते. या शेतकऱ्यांना पोलिसांनी दिल्लीच्या सीमेवरच रोखले.
आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी जागोजागी बॅरिकेटस, नाकाबंदी केली. तसंच रस्त्यात अडथळे ठेवण्यात आले होते. पण कोणत्याही परिस्थितीत दिल्लीत प्रवेश करणारच अशी भूमिका शेतकऱ्यानी घेतली. यावरून काही ठिकाणी पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झटापटही झाल्याचं पाहायला मिळालं. काही ठिकाणी पोलिसांना अश्रुधूराचा मारा करावा लागला त्याचप्रमाणे आंदोलकांवर पाण्याचा माराही करण्यात आला. पण मागण्या पूर्ण होईपर्यंत हटणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती. पोलिसांनी शुक्रवारी निदर्शकांना दिल्लीत येण्याची आणि बुराडी परिसरात शांततापूर्ण निदर्शनं करण्याची परवानगी दिली होती. हे सर्व आंदोलक शेतकरी कृषी विधेयकांचा विरोध करत आहेत. सरकारने आपल्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावं, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. दिल्ली पोलिसांचे प्रवक्ते इश सिंघल यांनी सांगितलं, “शेतकऱ्यांच्या नेत्यांसोबत बातचीत केल्यानंतर आम्ही त्यांना बुराडीच्या निरंकारी मैदानात शांततापूर्ण पद्धतीने निदर्शनं करण्याची परवानगी दिली आहे. शेतकऱ्यांनी शांतता राखावी, असं आम्ही त्यांना आवाहन करतो.”
आतापर्यंत खरेदी-विक्रीची जी व्यवस्था सुरू होती त्यात शेतकऱ्यांचे हातपाय बांधलेले होते. जुन्या कायद्यांच्या फायदा घेऊन दलाल सक्रीय झालेले दिसत आहेत. जे शेतकऱ्यांचा गैरफायदा घेतात. हे कधी पर्यंत चालणार होतं? असा प्रश्न विचारत हे विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल त्यांनी देशातल्या शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले. एमएसपी सुरूच राहाणार. गहू, तांदूळ, डाळी, तेलबियांसाठी १ लाख १३ हजार कोटी रुपये एमएसपीवर दिले असं त्यांनी सांगितलं. पहिलं विधेयक आहे ते शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य विधेयक आहे. दुसरं विधेयक कंत्राटी शेतीबद्दल आहे आणि तिसरे विधेयक हे अत्यावश्यक वास्तू कायद्यात बदल हे आहे. आणि या तिसर्या विधेयका वरूनच वाद चिघळला आहे. शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.
