अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, देशभरात डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी सरकारने १५०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम डिजिटल पेमेंट इन्सेंटीव्ह म्हणून खर्च करण्यात येईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात याबाबत घोषणा केली. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच डिजिटल जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी अर्थमंत्रालयाकडून ३,७६० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प संसदेत मांडला. अर्थमंत्र्यांनी या वेळी इतरही अनेक घोषणा केल्या. देशातील जणगणनेच्या इतिहासात प्रथमच डिजिटल पाऊल पडणार आहे.
#Budget2021 #AatmanirbharBharatKaBudget Key Highlights
To boost digital payments, Rs 1500 crore has been earmarked for a financial incentive scheme, to promote digital payments @nsitharaman @FinMinIndia @PIB_India pic.twitter.com/XaIYPpjZL6
— Ministry of Electronics & IT (@GoI_MeitY) February 3, 2021
देशभरातील शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात महत्त्वाचा दिलासा देताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, देशभरातील शेतमालाला किमान अधारभूत मूल्य म्हणजेच एमएसपी दिले जाईल. त्यासाठी दीड टक्क्यांपर्यंतची वाढ करण्याचे काम सरकारने केले आहे. दरम्यान, अर्बन क्लीन इंडिया मिशनसाठी १,४१,००० कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. त्यासोबतच स्वच्छता अभियानासाठीही केंद्र सरकारने ७४,००० कोटी रुपये खर्च करण्याची तरतूद करण्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले आहे.
जे नागरिक ७५ वर्षांवरील असतील त्यांना यापुढे इनकम टॅक्स रिटन भरावा लागणार नाही. ज्या लोकांचा चरीतार्थ केवळ निवृत्तीवेतनावर सुरु आहे त्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. २०२०-२१ या वर्षात २.५ लाखापर्यंत इनकम असणाऱ्यांसाठी ० टक्के आयकर होता. तर, २.५ ते ५ लाखाच्या दरम्यान इनकम असणाऱ्यांना ५%, ५ ते ७.५ लाखापर्यंत इनकम असणाऱ्यांना १० %, ७.५ ते १० लाखापर्यंत इनकम असणाऱ्यांना १५%. १० ते १२.५ लाखापर्यंत इनकम असणाऱ्यांना २०%, १२.५ लाख ते १५ लाखापर्यंत इनकम असणाऱ्यांना २५% आणि १५ लाखावरील इनकम असणाऱ्यांना ३०% इनकम टॅक्स रिटन भरावा लागत होता. कोरोनाकाळातल्या या अर्थसंकल्पाकडून देशाला खूप मोठ्या अपेक्षा असल्या तरी सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांचं लक्ष त्यांच्या आयकरात काही बदल होतो का आणि टॅक्स स्लॅब बदलते का, करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढते का या प्रश्नांकडे होतं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबतीत मध्यमवर्गीय नोकरदारांची निराशाचं केली आहे. तसेच देशभरात नवी १०० सैनिकी विद्यालयं सुरु करण्यात येतील. तसेच, आदिवासिंसाठी एकलव्य सुरु करण्यात येतील. सरकार यापुढे वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी प्रयत्न करेन. वित्तीय तूट ६.८ टक्के ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. २०२०-२१ मध्ये हेच प्रमाण ९.५ टक्के इतके राहिल्याचा अंदाज आहे.
