Friday, February 26, 2021
Home India News २६ जानेवारीला आंदोलनाला वेगळे वळण

२६ जानेवारीला आंदोलनाला वेगळे वळण

आंदोलनाच्या ५३ व्या दिवशी रविवारी शेतकरी संघटनांनी घोषणा केली की, त्यांच्याशी संबंधित कोणताही नेता किंवा कार्यकर्ता एनआयएसमोर हजर राहणार नाही. सरकारला आंदोलनाला बदनाम करायचे असल्याने एनआयएचा वापर केला जात असल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला. एनआयएने ‘सिख्स फोर जस्टिस’सारख्या देशविरोधी संघटनांकडून निधी घेतल्याच्या प्रकरणात बलदेवसिंग सिरसा यांच्यासह आंदोलनातील ४० जणांना समन्स बजावले आहे.

शेतकरी आंदोलनात रविवारच्या बैठकीत प्रथमच शेतकऱ्यांत फूट दिसून आली. हरियाणा किसान युनियनचे अध्यक्ष गुरनाम चढुनी यांच्यावर आंदोलनास राजकीय आखाडा केला असल्याचे गंभीर आरोप झाले. काँग्रेसच्या एका नेत्याकडून प्रचंड रक्कम त्यांनी उकळल्याचा आरोपही झाला. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. २० जानेवारीला समिती अहवाल देईल. चढुनी वगळता कुणीही संघटनांत वेगळा निधी घेत नाही, त्यांच्या तंबूत आंदोलनस्थळी राजकीय लोकांची ये-जा असते, राजकीय पक्षांना सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न असे आरोप चढुनी यांच्यावर झाले. २६ जानेवारीला दिल्लीत परेड होऊ देणार नाही, असा चढुनी यांनी दिलेला इशारा अफवा होती, असाही आरोप झाला. सिंघू बॉर्डर या आंदोलनस्थळी घेण्यात आलेल्या एका पत्रकार परिषदेत संघटना प्रमुख योगेंद्र यादव म्हणाले, प्रजासत्ताक दिनी आम्ही दिल्लीतील रिंग रोडच्या बाह्य भागात ट्रॅक्टरचं संचलन अर्थात ट्रॅक्टर परेड करणार आहोत. ही परेड अतिशय शांततापूर्ण मार्गानं पार पडेल. यामध्ये प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं पार पडणाऱ्या संचलनामध्ये कोणताही व्यत्यय येणार नाही. यावेळी शेतकरी त्यांच्या ट्रॅक्टरवर राष्ट्रध्वज फडकवतील. दरम्यान, दिल्लीत शेतकरी संघटनांच्या प्रस्तावित २६ जानेवारी रोजी होणाऱ्या ट्रॅक्टर रॅलीविरोधातील याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. दिल्ली पोलिसांनी याबाबत याचिका दाखल करत म्हटलेलं, प्रजासत्ताक दिन परेड हा राष्ट्रीय अभिमानाशी संबंधित एक कार्यक्रम आहे. आंदोलनाच्या नावाखाली देशाच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाचक्की होणाऱ्या कार्यक्रमांना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

शेतकरी आंदोलन आणि कायद्यांशी संबंधित युक्तिवादावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होईल. २६ जानेवारीला नियोजित ट्रॅक्टर रॅलीबाबत केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. शेतकरी संघटनांसह संबंधित पक्षांना न्यायालयाने याबाबत नोटीस बजावली आहे. तसेच ४ सदस्यीय समितीतून १ सदस्य बाहेर पडल्याने तिच्या पुनर्रचनेबाबतही न्यायालय विचार करेल. पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश या भागांतून हजारो शेतकरी गेल्या कित्येक दिवसांपासून केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरही हे आंदोलन सुरुच आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

Most Popular

Recent Comments