केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या पीएम किसान योजनेचा या वर्षातील तिसरा हप्ता २५ डिसेंबर रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. या आधीचे हप्ते हे कोरोना काळात जमा करण्यात आले होते. आता तिसरा हप्ता हा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंती कार्यक्रमात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या दिवशी देशातील ९ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात १८ हजार कोटी रुपये जमा करण्यात येतील.
काय आहे पीएम किसान योजना जाणून घेऊया. पीएम किसान योजना अर्थात शेतकरी सन्मान नीधी योजना २०१९ पासून लागू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत वर्षातून तीन वेळा प्रत्येकी दोन हजार इतकी रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होते. आतापर्यंत ९६ हजार कोटी रुपयापेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केल्याचा दावा केंद्र सरकार करत आहे. या योजनेचं वार्षिक बजेट हे ७५ हजार कोटी रुपये इतके आहे.
Watch this video to know how PM Kisan Samman Nidhi Yojana is helping the farmers in various aspects and empowering them. #AatmaNirbharKrishi #FarmersFirst @AgriGoI @nstomar @PRupala @KailashBaytu @PIB_India @MIB_India pic.twitter.com/YqbilpXCiV
— MyGovIndia (@mygovindia) December 24, 2020
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींच्या जयंतीनिमित्त आज प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचे वाटप केले जाणार आहे. दुपारी १२ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील ९ कोटी शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत. ऑनलाईन पद्धतीनं होणाऱ्या कार्यक्रमात १ बटन दाबून ९ कोटी शेतकरी लाभार्थ्यांना 18 हजार कोटी रुपये थेट बॅंक खात्यात जमा करण्याच्या योजनेचा शुभारंभ होणार आहे. पीएम किसान योजने अंतर्गत दरवर्षी शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये थेट अनुदान दिले जाते. २ हजार रुपयाप्रमाणे तीनवेळा ही रक्कम बॅंकेत जमा होते. पीएम किसान योजना लॉंच केल्यानंतर मोदी देशातील शेतकऱ्यांना संबोधित करणार आहेत.
परंतु, केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याला विरोध म्हणून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अशा प्रकारची रक्कम जमा करण्याचा कार्यक्रम घेण्यात येत आहे. या आधीही अशा प्रकारची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. पण शेतकरी आंदोलन सुरु असताना हे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय कशा प्रकारे घेतंय हे दाखवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारतर्फे करण्यात येण्याची शक्यता आहे. दिल्लीच्या बॉर्डरवर शेतकरी आंदोलन सुरु असताना पंतप्रधान काय बोलणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
