पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील कोरोना लस उत्पादन करण्याची क्षमता मानवतेच्या दृष्टीकोनातून मदत करण्यास तयार आहे असं सांगितले आहे. जगभरातील ६० टक्के लसीचं उत्पादन भारतात होतं, आजाराविरुद्ध वापरण्यात येत असलेल्या तीन लसींपैकी एका लसीवर मेड इन इंडिया शिक्का लागला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघासारखी जागतिक संस्था त्यांच्या गरजेसाठी ६०-८० टक्के लस भारताकडून विकत घेते. वेबसाइट वर्ल्डोमीटरनुसार फिलीपींसमध्ये ९ कोटी ६ लाख ९० हजार लोक कोरोना संक्रमित झाले होते, यातील १९ लाख ४३ हजार लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. सध्या २ कोटी ३९ लाख ३६ हजार लोकांवर कोरोनाचे उपचार सुरू आहेत. देशात ६ कोटी ४८ लाखाहून अधिक लोक कोरोनामुक्त झाले आहेत. भारतामध्ये बनविण्यात आलेल्या कोरोना लसी मिळविण्यासाठी शेजारी देशांसह इतर खंडातील अनेक देशांनी आता प्रयत्न सुरू केले आहेत. या देशांना कोरोना लसीचा पुरवठा करण्याचा भारताचा विचार आहे. कोरोना साथीवर कोविशिल्ड, कोव्हॅक्सिन लस विकसित झाल्यानंतर आता हे देश भारताकडे आशेने पाहू लागले आहेत. कोरोना लस घेण्यासाठी म्यानमार व दक्षिण आफ्रिका यांनी याआधीच भारताशी करार केला आहे. नेपाळ, श्रीलंका हे शेजारी देश तसेच कझाकस्तान हे कोरोना लस मिळविण्यासाठी भारताच्या संपर्कात आले आहेत.
देशात कोरोना महामारीविरोधात लढण्यासाठी केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी भारतातील २ कोरोना लसींना आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी दिली आहे. सीरम इंस्टिट्यूटची कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन या दोन लसींचा यात समावेश आहे. याच दरम्यान फिलीपींस सरकारने सीरम इंस्टिट्यूटसोबत मोठा करार केला आहे. या करारानुसार सीरम इंस्टिट्यूट फिलीपींसला ३० मिलियन म्हणजे ३ कोटी कोविशिल्ड कोरोना लसीचा पुरवठा करणार आहे.
कोरोनावरील उपचारांसाठी हायड्रोक्सिक्लोरोक्विनच्या गोळ्या परिणामकारक ठरतात असे काही शास्रज्ञांचे मत होते. तेंव्हा त्याकाळात भारताने अमेरिकेसह १५० देशांना हायड्रोक्सिक्लोरोक्विनच्या गोळ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा केला होता. मात्र या गोळ्यांचा कोरोना उपचारांत विशेष काही प्रभाव पडत नाही, असे दिसल्यानंतर त्या मागविण्याचे प्रमाण कमीच झाले. कोरोनाच्या उपचारांत उपयोगी ठरणाऱ्या जेनेरिक औषधांचा पुरवठा भारतातून सध्या अनेक देशांना होत आहे. मध्य आशियातील देशांना कोरोना लसीचा मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा करण्याची योजना भारताने आखली आहे. त्यामध्ये बांगलादेश, भूतान, मालदीव, व्हिएतनाम, कंबोडिया, किरगिझस्तान, उझबेकिस्तान या देशांचा समावेश आहे.
