Monday, March 1, 2021
Home India News सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला सज्जड इशारा

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला सज्जड इशारा

सध्याच्या घडीला नव्या कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरुन शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये सुरु असणारी एकूण परिस्थिती पाहता न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. केंद्राकडून सदर प्रकरण सुयोग्य पद्धतीनं हाताळलं गेलं नसल्याचं म्हणतही सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राची चांगलीच कानउघडणी केली. सत्तेत असणाऱ्या सरकारने ही परिस्थिती जबाबदारपणे हाताळणं अपेक्षित असल्याचं म्हणत, केंद्र सरकार जर कायदे आणत आहात तर, ते योग्य पद्धतीनं लागू करा, असं या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं स्पष्ट केलं. न्यायमूर्ती एस.ए.बोबडे यांच्या खंडपीठानं केंद्र आणि सरकारमधील बैठका आणि बोलणीच्या सत्रांवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. आमच्यापुढं हे नवे कृषी कायदे फायदेशीर असल्याची एकही याचिका नाही ही बाब यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रापुढं मांडली.

मागील ४७ दिवसांपासून सुरु असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनावर आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट मत मांडण्यात आलं आहे. सोमवारी शेतकऱ्यांच्या सर्व याचिकांवर सुनावणी होणार असल्यामुळं साऱ्या देशाचं लक्ष याकडे लागलं होतं. त्यावरच आता न्यायालयानं महत्त्वाची बाब नोंदवल्याची माहिती मिळत असून, केंद्र सरकारला फटकारल्याचं कळत आहे. निकालाचा एक भाग केंद्रानं सुनावला आहे.

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण आणि दुष्यंत दवे यांनी शेतकऱ्यांची बाजू न्यायालयात मांडली, जिथं या आंदोलनांची जबाबदारी कोण घेणार असा सवाल न्यायालयानं उपस्थित केला. कृषी कायद्यांना स्थगिती द्या आणि समिती नेमा असा प्रस्ताव केंद्राला न्यायालयानं दिला आहे. कृषी कायद्यांवर स्थगिती आणा नाहीतर न्यायालयीन मार्गानं तसं केलं जाईल असंही न्यायालयानं केंद्राला सांगितलं आहे.

नव्या कृषी कायद्यांना केंद्र सरकारने स्थगिती द्यावी, अन्यथा ते काम आम्हाला करावे लागेल, असा सज्जड इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सोमवारी दिला होता. कृषी कायद्यांचा रेंगाळत पडलेला प्रश्न सोडविण्यासाठी माजी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्याचे सूतोवाचही सर्वोच्च न्यायालयाने केलं होतं. त्यानंतर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं वास्तव जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना करत असल्याचं म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनाबाबत आज मोठा निकाल जाहीर केला. सुप्रीम कोर्टाने आज केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यासोबतच कोर्टाने चार सदस्यीय समितीचीही स्थापना केली आहे. यामध्ये कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी आणि अनिल धनवट यांचा समावेश केला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

Most Popular

Recent Comments