टेस्लाच्या एलन मस्कनी गुरुवारी आपल्या ट्विटर अकाउंटवरुन कार्बन डाय ऑक्साइडच्या उत्सर्जनासंबंधी ‘बेस्ट’ तंत्रज्ञान विकसित करण्यासंबंधी हे भले मोठे बक्षीस देण्याचं आश्वासन दिले आहे. यामुळे कार्बनच्या उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उच्च तंत्रज्ञानाचा विकास करण्यासाठी चालना मिळेल. अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान विकसित झाले तर अनेक देशांसमोरील मोठा प्रश्न सुटेल आणि पृथ्वीवरील कार्बनचे उत्सर्जन कमी होऊन तो कार्बन वातावरणात मिसळणार नाही.
गेल्या वर्षीच्या शेवटी इंटरनॅशनल एनर्जी इमिशन या आंतरराष्ट्रीय संघटनेनं सांगितलं होतं की जर कोणत्याही देशाला कार्बन उत्सर्जनासंबंधी ‘नेट झिरो इमिशन ध्येय’ टेक्नॉलॉजीचं ध्येय गाठायचे असेल तर उच्च दर्जाची कार्बन कॅप्चर टेक्नॉलॉजी विकसित करणे आवश्यक आहे. एलन मस्कच्या या आश्वासनानंतर आता कार्बन कॅप्चर टेक्नॉलॉजीच्या विकासाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. आता पर्यंत या क्षेत्रात म्हणावी तितकी प्रगती झाली नाही. कार्बनचे उत्सर्जन हा विकसित देश तसेच विकसनशील देशांच्या समोरील सर्वात मोठा गंभीर प्रश्न आहे.
एलन मस्कने आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, “मी बेस्ट कार्बन कॅप्चर टेक्नॉलॉजी विकसित करणाऱ्यांना १०० मिलियन डॉलर्सचे बक्षिस देणार आहे.” मर्यादेबाहेर होणारे कार्बन डाय ऑक्साइडचे उत्सर्जन ग्लोबल वॉर्मिंग आणि वातावरण बदलाला कारणीभूत ठरत आहे. वातावरण बदलातील संदर्भात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या कार्बन डाय ऑक्साइडच्या उत्सर्जनवर नियंत्रण ठेवण्याऱ्या तंत्रज्ञानाच्या विकासामध्ये आतापर्यंत खूप कमी यश आल्याचं पहायला मिळतंय. आता या कार्बनच्या उत्सर्जनासंदर्भातील सर्वात चांगली टेक्नॉलॉजी विकसित करण्यासाठी टेस्लाच्या एलन मस्कने तब्बल ७ अब्ज ३० कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्याचे आश्वासन दिले आहे. नंतर लगेच आपल्या दुसऱ्या ट्वीटमध्ये त्याने सांगितलं की याबाबत सविस्तर माहिती ही पुढच्या आठवड्यात देण्यात येईल.
जो बायडेन यांनी कार्बन कॅप्चर टेक्नॉलॉजीमधील तज्ज्ञ असलेल्या जेनिफर विलकॉक्स यांना अमेरिकेच्या उर्जा विभागाचे मुख्य उप-सचिव नेमले आहे. ग्लोबल वॉर्मिंग आणि वातावरण बदल हे मुद्दे राष्ट्रपती जो बायडेन यांच्या अजेंड्यावर आहेत. त्यासाठी कार्बन कॅप्चर टेक्नॉलॉजीच्या विकासाला चालना देण्याची गरज आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यानी राष्ट्रपती असताना या करारातून माघार घेतली होती. अमेरिकेचे नवे राष्ट्रपती जो बायडेन यांनीही आता पुन्हा एकदा पॅरिस करारामध्ये सामिल होण्याचे संकेत दिले आहेत.
