Friday, February 26, 2021
Home International News बायडेन प्रशासनाकडून प्रथमच शेतकरी आंदोलनावर प्रतिक्रिया

बायडेन प्रशासनाकडून प्रथमच शेतकरी आंदोलनावर प्रतिक्रिया

अमेरिकेने भारताच्या नवीन कृषी कायद्यांचे स्वागत केले आहे. अमेरिकेने असं म्हटलं आहे की, जगातील बाजारावर नव्या कृषी कायद्यामुळे प्रभाव वाढेल. अशा प्रकारच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. शेती कायद्यास शांततापूर्ण विरोध हा भरभराट होणाऱ्या लोकशाहीचं वैशिष्ट्य आहे. एखाद्या कायद्याबद्दल मतभेद असतील तर ते चर्चेतून दूर करता येऊ शकतात. अमेरिकेने म्हटलं की भारताच्या बाजाराची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला आकर्षित करणाऱ्यांचे स्वागत आहे. भारतातील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने म्हटले आहे की, अमेरिका भारतातील पक्षांतर्गत मतभेदांचे निराकरण करण्याच्या बाजूने आहे. शांततेत निषेध करणे ही कोणत्याही लोकाशाहीच्या भरभराटीची वैशिष्ट्य आहे आणि भारतीय सर्वोच्च न्यायालयानेही असं म्हटले आहे.

कुठल्याही प्रकारची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी इंटरनेटचाही वापर केला जातो. यामुळे तो एक चांगल्या लोकशाहीचा भाग आहे, असेही अमेरिकेने म्हटले आहे. दिल्लीच्या सीमावर्ती भागात इंटरनेट सुविधा बंद करण्यात आली आहे. दिल्लीच्या टिकरी, सिंघू आणि गाझीपूर बॉर्डरवर येथे शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. या भागात इंटरनेवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच हरियाणातील काही जिल्ह्यांतही इंटरनेट सुविधा बंद करण्यात आली आहे.  देशात सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन आता जागतीक चर्चेचा विषय बनले आहेत. या प्रकरणावर आता अमेरिकेकडूनही प्रतिक्रिया आली आहे. मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांचे समर्थन करत,  कुठलाही वाद अथवा आंदोलनावर दोन्ही पक्षांत चर्चा व्हायला हवी आणि त्यातून समाधान निघायला हवे,  असे अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने म्हटले आहे.  अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने भारत सरकारच्या तीनही नव्या कृषी कायद्यांना समर्थन दर्शवले आहे. तसेच, यामुळे भारतीय बाजाराची उपयोगिता वाढेल. कृषी क्षेत्राला अधिक चांगले करण्यासाठी कुठल्याही निर्णयाचे अमेरिका स्वागत करते आणि खासगी क्षेत्रालाही याकडे आणण्याचे स्वागत आहे, असे म्हटले आहे. याच बरोबर, शांततामय पद्धतीने सुरू असलेले आंदोलन हे लोकशाहीचा भाग आहे.भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही हेच म्हटले आहे.

एकीकडे अमेरिकेतील नवीन बायडन सरकार भारत सरकारला पाठिंबा देताना दिसत आहे तर अनेक अमेरिकन भारतातील शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेत. अमेरिकन कॉंग्रेसचे हेली स्टीव्हन्स म्हणाल्या की, नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करणार्‍यांविरूद्ध कारवाई केल्याबद्दल मला काळजी वाटते. दोन्ही पक्षांत काही मतभेद असतील, तर ते चर्चेतून सोडवायला हवेत, असेही अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने म्हटले आहे. म्हत्वाचे म्हणजे जो बायडेन प्रशासनाकडून पहिल्यांदाच भारतात सुरू असलेल्या आंदोलनावर थेट प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

Most Popular

Recent Comments