भारत आणि श्रीलंका दोन्ही देशांसाठी कंटेनर टर्मिनल करार हा महत्त्वाचा मानला जात होता. ७० टक्के व्यवसाय याच माध्यमातून होतो. ही ट्रांसशिपमेंट कोलंबोजवळ आहे. शेजारील देश असल्याने भारत या ट्रांसशिपमेंटचा सर्वाधिक वापर करतो. श्रीलंका सरकारने आता ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ऐवजी भारताला वेस्ट कंटेनर टर्मिनल उभारण्यासाठी नवीन प्रस्ताव दिला आहे. यानुसार, हा प्रकल्प श्रीलंकेला सार्वजनिक खासगी भागीदारीच्या आधारावर भारत आणि जपानसोबत करायचा आहे. पण यासाठी भारत अद्याप तयार असल्याचे दिसत नाही.
पाकिस्तान, चीन आणि नेपाळनंतर भारतासाठी आता श्रीलंकेतून एक धक्कादायक बातमी कळली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, श्रीलंकेत माल वाहतूक बंदरांचे खासगीकरण करण्याविरोधात एक मोहीम सुरू झाली आहे. ट्रेड युनियन, सामान्य नागरिक आणि विरोधी पक्षांनी या खासगीकरणाला विरोध दर्शवला आहे. याचा थेट फटका भारताला बसणार आहे. श्रीलंका आणि भारताने मालाची वाहतूक करण्यासाठी तो माल एका जहाजावरून दुसऱ्या जहाजावर चढवण्यासाठी एक ट्रांसशिपमेंट प्रकल्पाचा करार केला होता. श्रीलंकेतील स्थानिकांच्या विरोधामुळे हा करार आता धोक्यात आला आहे. ट्रेड युनियन, सामान्य नागरिक आणि विरोधी पक्षांनी या खासगीकरणाला विरोध केल्याने राजपक्षे सरकारने भारतासोबत होणाऱ्या ट्रांसशिपमेंट प्रकल्पाचा करार सध्या बाजूला सारला आहे. या ट्रांसशिपमेट प्रकल्पाला ईस्ट कंटेनर टर्मिनल या नावाने ओळखले जाते. मे २०१९ मध्ये श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाला सिरीसेना आणि पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे सरकारच्या कार्यकाळात हा करार अस्तित्वात आला. हा करार भारत आणि जपानला एकत्रित पूर्ण करायचा होता. भारताकडून अदानी पोर्ट या प्रकल्पाचे काम पाहणार होते. हा करार श्रीलंका, भारत आणि जपान यांच्यात होता. यात ५१ टक्के श्रीलंका आणि ४९ टक्के भारत आणि जपानची भागीदारी ठरली होती. पण मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ईस्ट कंटेनर टर्मिनलमध्ये श्रीलंका पोर्ट ऑथोरिटीची १०० टक्के भागीदारी असेल अशी माहिती पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी ट्रेड युनियनला दिली. राजपक्षे यांच्या या वक्तव्यानंतर श्रीलंकाने भारतासोबत असलेला ईस्ट कंटेनर टर्मिनलचा करार रद्द केल्याच्या बातम्या झळकू लागल्या.
श्रीलंकेने करार रद्द केल्याचे दुसरे कारण म्हणजे चीनचा वाढता दबाव. ते म्हणाले, “पुढील १५-२० वर्षांत त्याठिकाणी असलेली संपूर्ण लोकसंख्या चीनच्या ताब्यात जाईल एवढी चिनी लोकांची संख्या वाढते आहे. श्रीलंकेत चीनचे अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांमधून श्रीलंकेने चीनला मात्र बाहेर काढलेले नाही याचीही आपण नोदं घ्यायला हवी.” छोट्या देशांना एवढे कर्ज द्यायचे की ते आपल्या अधिपत्याखाली राहतील अशी चीनची रणनीती कायमचं दिसून आली. यामुळे छोट्या देशांकडे आपले स्वतंत्र निर्णय घेण्याची क्षमता राहत नाही, असे टीआर रामचंद्रन यांनी मत व्यक्त केले
