Friday, February 26, 2021
Home Maharashtra News एमपीएससी आयोगाची सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल

एमपीएससी आयोगाची सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल

राज्य लोकसेवा आयोगाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्याच्या मुद्यावरून सध्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नाराजीसह संतापाचा सूर पहायला मिळत आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्री भडकले असल्याची माहिती आहे. सरकारला अडचणीत आणणार्‍या अधिकार्‍यांविरुद्ध मंत्रिमंडळाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संबंधित प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले असून संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई होण्याचे संकेत दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरु असतानाच एमपीएससीने परस्पर याचिका दाखल केली आहे. याविषयी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, “या संदर्भात मुख्य सचिव माहिती घेतील. सर्व माहिती घेतल्यानंतर कोणी जाणीवपूर्वक याचिका दाखल केली आहे की आणखी काही हे स्पष्ट होईल.” तसंच आरक्षण टिकावं यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे, त्यामुळे आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलून स्वताचा जीव धोक्यात घालू नये, असं आवाहन त्यांनी मराठा आंदोलकांना केलं आहे. मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. मात्र लोकसेवा आयोगानेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन, मराठा आरक्षण स्थगितीपूर्वी ज्या एसईबीसी प्रवर्गातील मुलांची निवड झाली होती ती रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे.

एमपीएससीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातंर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर एमपीएससीने सुप्रीम कोर्टात केलेल्या याचिकेबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी बातचित केली. त्यावेळी अजित पवार म्हणाले की, ‘या सगळ्यांसंदर्भात मुख्य सचिव माहिती घेणार आहेत. तसेच कुणी जाणूनबुजून केले आहे का? याचा तपास देखील करणार आहे. एमपीएससी संदर्भात आम्ही योग्य मार्ग काढू,’ असे आश्वासन अजित पवार यांनी यावेळी दिले. अजित पवार म्हणाले की, राज्य सरकार मराठा आरक्षण टिकावे यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत होते आणि आजही करत आहे. सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर मोठ्या बँचसमोर जावे यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला. आता ते प्रकरण सुप्रीम कोर्टामध्ये आहे. ज्यावेळेस आपल्या भारतीय घटना, नियम, कायदे या सगळ्याचा विचार करता एखादी बाब ज्यावेळेस सुप्रीम कोर्टात असते. त्याचा काय निकाल लागतो? याकरता सगळ्यांनी वेळ देण्याची गरज आहे. वर्ष २०१८ पासूनचे एमपीएससीचे उत्तीर्ण विद्यार्थी सध्या नियुक्त्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत. एमपीएससीने नियुक्त्यांसंदर्भात न्यायालयाकडे विचारणा केल्याने या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

Most Popular

Recent Comments