कोविड-१९ संसर्गाच्या धोक्यामुळे मुंबई, ठाण्यातील शाळा १५ जानेवारी पर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. परंतु, आता १८ जानेवारी म्हणजेच सोमवारपासून शाळा सुरु करण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या शिक्षण विभागाने आयुक्तांकडे पाठवला आहे. त्यामुळे आता मुंबई, ठाण्यातील शाळांमध्ये ९ वी ते १२ वी पर्यंतचे वर्ग सुरु होण्याची सकारात्मक चिन्हं दिसू लागली आहेत. मात्र नियमावलीनुसार शाळा सुरु करण्यापूर्वी पालकांचे संमतीपत्र आणि शिक्षकांना कोरोना निगेटीव्हीट रिपोर्ट देणे आवश्यक आहे. शिक्षकांच्या चाचण्यांचे अहवाल येण्यासाठी आणि इतर तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळणे आवश्यक असल्याचे अनेक शाळांचे म्हणणे आहे. म्हणूनच शाळा सुरु करण्याबाबतच्या सूचना वेळेवर मिळणे आवश्यक आहे.
१० वी, १२ वी च्या परीक्षांच्या तारखा आठवडाभरात जाहीर होणार असल्याची माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आली आहे. दरवर्षी १२ वी च्या परीक्षा फेब्रुवारी महिन्यात तर १० वी च्या परीक्षा मार्च महिन्यात होतात. मात्र कोरोना संकटामुळे विस्कळीत झालेले शैक्षणिक वर्ष बघता यंदा बोर्डाच्या परीक्षा एप्रिल-मे महिन्यांत होतील अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी काही दिवसांपूर्वी दिली होती.
त्याचप्रमाणे शाळा सुरु करण्याच्या दृष्टीने तयारीही सुरु झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. कोविड काळामध्ये हॉस्पिटलच्या कमतरतेमुळे मोठ्या शाळांचे रुपांतर रुग्णालयामध्ये केले गेले होते. शाळांची स्वच्छता, र्निजतुकीकरणाची कामे पालिकेच्या शिक्षण विभागाने हाती घेतली आहेत. यात विलगीकरण कक्षासाठी वापरल्या गेलेल्या शाळांच्या र्निजतुकीकरणावर भर दिला जात आहे. त्याचबरोबर पालिका शाळांना साबण, थर्मामिटर, ऑक्सिजन मीटर देखील पुरवण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर खाजगी शाळांचे र्निजतुकीकरण करण्यासाठी पालिकेने मदत करावी, अशा सूचनाही शिक्षण विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. मात्र विलगीकरण कक्षासाठी घेण्यात आलेल्या खासगी शाळा वगळता इतर सर्व संस्थांनीच त्यांच्या शाळा सुरू करण्यासाठी तयारी करावी असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. मात्र शाळा सुरु करण्याबाबत अद्याप सूचना न मिळाल्याने खाजगी शाळांची अवस्था भांबावाल्या सारखी झाली आहे.
दिल्ली सरकारनेही सोमवार १८ जानेवारीपासून दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्री-बोर्ड पूर्वतयारी आणि प्रॅक्टिकल कामांसाठी राज्यातील सर्व शाळा खुल्या करण्यास परवानगी दिली आहे. शाळेत येणार्‍या विद्यार्थ्यांची नोंद ठेवली जाणार आहे. मात्र, ही नोंद उपस्थिती लावण्याच्या उद्देशाने वापरली जाणार नाही. कारण, शाळेत येणे हे पालकांच्या इच्छेनुसार पर्यायी असणार आहे. दिल्ली सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकात असे म्हटले होते की पालकांच्या संमतीनंतरच विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलावले जाईल. आज तब्बल १० महिन्यांनंतर पहिल्यांदाच विद्यार्थी शाळेच्या आवारात परतणार आहेत.
