दापोली तालुक्यातील ऐतिहासिक दाभोळ बंदराला ब्रिटिश काळापासून विशेष ओळख आहे. कधीकाळी हे बंदर आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे केंद्र होते. या बंदरातून मोठ्या प्रमाणात मासळीचा व्यापार चालतो. मात्र, दाभोळ बंदर अद्ययावत होण्यासाठी आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. असे झाल्यास या ठिकाणी मासळी व्यवसायाबरोबरच पर्यटन व्यवसायालाही चालना मिळणार आहे. या दृष्टीने दृष्टीने शासन स्तरावर पावले उचलणे गरजेचे आहे. ब्रिटिश काळांपासून अस्तित्वात असलेले हे बंदर पर्यटनाच्या दृष्टीने प्रगत व्हायला हवे होते. परंतु आजपर्यंत त्या दिशेने ठोस पावले उचलली गेली नसल्याचे चित्र आहे. दाभोळ खाडीमध्ये पर्यटकांसाठी बोटिंग, जल पर्यटन यांसारख्या उपक्रमांची मोठी संधी असताना, त्यासाठी आवश्यक नियोजन आणि सुविधांअभावी पर्यटनात्मक विकास झालेला नाही. सध्या दाभोळ बंदराची ओळख प्रामुख्याने मासळी खरेदीचे बंदर म्हणूनच आहे. ताजी मासळी मिळत असल्याने मोठ्या प्रमाणात पर्यटक आणि स्थानिक नागरिक येथे मासळी खरेदीसाठी येतात. मात्र, मासे खरेदीपुरतीच ही वर्दळ मर्यादीत राहते. पर्यटनासाठी आवश्यक असणाऱ्या निवासाच्या सुविधा, स्वच्छतागृहे, वाहनतळ, माहिती केंद्र, भोजनगृहे अशा मूलभूत सोयीसुविधांचा येथेमोठा अभाव आहे. दाभोळ परिसरातून पारंपरिक छोट्या बोटींच्या माध्यम ातून दाभोळ, वेलदर, धोपावे, वेलदूर असा प्रवासी व्यवसाय चालतो, या बोटीस्थानिकांसाठी तसेच मोजक्या पर्यटकांसाठी वाहतुकीचे साधन आहेत.
मात्र या सेवेला पर्यटनाशी जोडून व्यवस्थित नियोजन केले, तर या बोटी व्यवसायाला मोठा हातभार लागू शकतो. बोटिंगचा आनंद, खाडी दर्शन, निसर्गसफर असे उपक्रम राबविल्यास पर्यटकांचा ओघ निश्चितच वाढू शकतो. त्याचबरोबर हे बंदर अद्ययावत झाल्यास या ठिकाणी मासळी व्यवसायाची उलाढाल वाढून स्थानिकांच्या अर्थकारणास हातभार लागणार आहे. मासे व्यवसायाशी दाभोळ हे ऐतिहासिक बंदर म्हणून प्रसिद्ध आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीने दाभोळ हे इतर ठिकाणापेक्षा उजवे ठरू शकते. मात्र, आजही येथे मूलभूत सुविधांचा अभाव जाणवतो. जर या मूलभूत सुविधा उपलब्धकेल्या तर दाभोळमधील पर्यटनाला नक्कीच चालना मिळेल आणि त्यातून स्थानिक नागरिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. संबंधित सर्व सुविधा उपलब्ध झाल्यास रोजगारातही वाढ होणार आहे. पर्यटनात्मक विकास झाल्यास जल पर्यटनासाठी बोट व्यवसाय, स्थानिक खाद्यपदार्थ, निवास व्यवस्था यांमधून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. मात्र यासाठी प्रशासन, पर्यटन विभाग, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
