वलसाड येथील आंब्याला वलसाड हापूस असं जीआय मानांकन मिळावं, यासाठी गुजरातने प्रयत्न सुरू केल्याने कोकणातील हापूस आंबा बागायतदारांमध्ये सध्या चिंतेचं वातावरण आहे. दरम्यान, शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आणि आमदार भास्कर जाधव यांनी आज हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित करत कोकणातील शेतकरी आणि हापूस आंबा उत्पादकांची भूमिका आक्रमकपणे मांडली. तसेच आमच्या कोकणातील दर्जेदार हापूस आंबा, जगाच्या पाठीवर या हापूस आंब्याची बरोबरी कुणीही करू शकत नाही. २०१८ साली त्याला जीआय मानांकन मिळालं, आज त्या हापूस आंब्याचं जीआय मानांकन काढून घेण्याचा डाव खेळला जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला. भास्कर जाधव म्हणाले की, आमच्याकडे कोकणात ज्या फळबागा आहेत. त्या फळबागांनासुद्धा योग्य वेळी योग्य हवामान असेल, तरच मोहोर येतो. आपल्याला वाटतं कोकणामध्ये सगळे लोक हापूचा आंबाच खातात मात्र असं नाही आहे. हापूस आंबा पिकवणारे कोकणातील ठरावीकच तालुके आहेत. मी ज्या चिपळून तालुक्यामध्ये राहतो. त्या चिपळून तालुक्याला समुद्र किनाराच नाही आहे. तसेच ज्या ठिकाणी समुद्रकिनारा नाही त्या ठिकाणी हापूस आंब्याचं पिक येतच नाही. तसेच आलं तरी जेमतेमच येतं. त्यामुळे कोकणातील सर्व जिल्हे आणि तालुके हे हापूस आंबाच खातात हे जे काही मत आहे तसं काही नाही आहे. हापूस आंबा हा कोकणातील लोकांनी स्वतःच्या कष्टातून उभा केला आहे.
सरकारी कर्ज, अनुदान न घेता, राब राब राबून, डोक्यावर पाण्याचे हंडे घेऊन बागा फुलवल्या आहेत. सिंधुदुर्गसारख्या ठिकाणी देवगडमध्ये जिथे मातीच नाही. जांभा दगड आहे तिथे दगडात खड्डे खोदून, त्यात बाहेरून आणलेली माती टाकून झाडं लावली. आप्पासाहेब गोगटे वारले, पण त्यांनी तिथल्या लोकांना खूप समृद्ध केलं. हापूस आंब्याच्या लागवडीतून दोन पैशे मिळतात, त्यावर कोकणी माणूस समाधानी असतो. कोकणी माणूस कधीच कर्ज काढत नाही. कर्ज काढलं तर वेळेत भरतो. तो कधी हूक टाकून लाईट चोरत नाही. एक पैशाचं सरकारी देणं ठेवत नाही. सरकारी नोटिस आली म्हणजे सात पिढ्यांना डाग लागला, असं समजणारा स्वाभिमानी कोकणी माणूससुद्धा आज खूप मोठ्या चिंतेत आहे. अशी व्यथा भास्कर जाधव यांनी मांडली. आमच्या कोकणातील दर्जेदार हापूस आंबा, जगाच्या पाठीवर या हापूस आंब्याची बरोबरी कुणीही करू शकत नाही. २०१८ साली त्याला जीआय मानांकन मिळालं. आज त्या हापूस आंब्याचं जीआय मानांकन काढून घेण्याचा डाव खेळला जात आहे. वलसाड आंब्याला हापूस आंब्याचा दर्जा द्या, अशी मागणी केली जातेय. का? कशाकरिता? काय संबंध आहे त्याचा? आज ४००-५०० वर्षांपासूनचा आमचा आंबा आहे. जे आमचं फळ आहे. आमचा पॅटर्न आहे. त्याच्यावर घाला घालायचा प्रयत्न कशाकरिता केला जात आहे? कोकण एकतर काय मागत नाही. तुम्ही त्यांना काही आर्थिक मदत काही करत नाही. केली तर तुमची सरकारी मदत कुणी बुडवत नाही.
कर्ज घेत नसल्याने बँकांचं रिशेड्युलिंग केलं, तरी त्याचा उपयोग होत नाही. अशा परिस्थितीत परवा एक जबाबदार मंत्री म्हणाले की, वलसाड आंब्याला हापूसचं मानांकन दिल्याने काय होणार, त्याने काय फरक पडणार? शेवटी आमच्या देवगड हापूसची चव ती चव, रत्नागिरी हापूसची चव ती चव कुणालाच येणार नाही, हे असले तकलादू आणि पळ काढू उदगार मंत्र्यांना शोभत नाहीत, असा टोलाही भास्कर जाधव यांनी लगावला. आपल्या हापूस आंब्याच्या नावावर कर्नाटकचा आंबा मार्केटमध्ये येतो. तेव्हा आमचे बागायतदार असतील, फळविक्रेते असतील हे तुटून पडतात. कारण आमच्या हापूसचं नाव हे कर्नाटकच्या आंब्यामुळे बदनाम होता कामा नये. म्हणून वलसाड आंब्याला हापूस हा शब्द कोणत्याही परिस्थितीत देऊ नका आणि आमच्यावर अन्याय करू नका. तुम्हाला गुजराजतला जे द्यायचं आहे ते आणखी काहीतरी द्या द्या. जे द्यायचं आहे ते द्या. जमलं तर तुम्ही तिकडे जाऊन राहा, पण आमचा जो हापूस आंबा आहे, आमचा जो पॅटर्न आहे त्याला, तशाच पद्धतीने राहू द्या, अशी मागणी भास्कर जाधव यांनी केली. तसेच कोकणातील भातपपिकाच्या नुकसानीचा प्रश्नही भास्कर जाधव यांनी यावेळी उपस्थित केला. ते म्हणाले की, ज्या पद्धतीने कापूस असेल, संत्रा असेल, कांदा असेल, उस असेल, ज्वारी असेल, बाजरी असेल या पिकांचं जसं वाटोळं झालं आहे, नुकसान झालं आहे. तसंच माझ्या कोकणातसुद्धा खूप मोठं नुकसान झालं आहे.
सर्वसाधारणपणे ७ जूननंतर कोकणात पाऊस येतो. मात्र यावेळी १२-१३ मे रोजी पाऊस पडला. हा पाऊस मोठ्या प्रमाणावर पडला. मात्र पेरणी करण्याच्या वेळी हा पाऊसच गायब झाला. कोकणात दुबार शेती होत नाही, हे मी अनेकदा सांगितलं आहे. आमच्याकडे केवळ भातशेती होते आणि ती १०० टक्के निसर्गावर अवलंबून आहे. त्यामुळे योग्य वेळेला पेरणी झाली. तर त्याचा रुजावा होतो. लावणीवेळी चांगला पाऊस पडला तर लावणी होऊ शकते. पण जर कधी पाऊस आला, पेरणी झाली आणि रुजावा होण्यापूर्वीच पाऊस गेला, तर केलेली पेरणी ही पूर्णपणे वाया जाते. त्याला सरकारने मदत करायची ठरवली. पुन्हा बियाणं द्यायचं ठरवलं, खतं द्यायची ठरवली. कर्ज द्यायचं ठरवलं, तरी त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. कारण पुनर्पेरणी ही कोकणात होतच नाही. कमीत कमी ८० दिवस आणि जास्तीत जास्त १२० दिवसांचं पीक म्हणजे भात पिक आहे. या ८० ते १२० दिवसांमध्ये हे सगळं घडवून आणणं हे, शेतकऱ्यांच्य हाताच्या बाहेरचं होतं. त्यामुळे कोकणात त्यावेळी लावणीसुद्धा उशिरा झाली, पेरणीसुद्धा उशिरा झाली. तसेच कापणीची वेळ आली त्याचवेळी पाऊस पडला. कापलेलं भात शेतात आडवं झालं आणि त्याच ठिकाणी रुजलं. जिथे उडव्यांमध्ये भात साठवून ठेवलं होतं, त्यामध्ये पाणी गेलं. तिथेही शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला, असे भास्कर जाधव यांनी सांगितले.
