सावडाव येथील धरणासाठी परवानगीशिवाय घेतलेल्या मालमत्तेची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या जिल्हाधिकारी आणि भूसंपादन कार्यालयातील मालमत्तेचीच जप्ती करण्याचे आदेश जिल्हा न्यायालयाने दिले. त्यानुसार आज दुपारी जप्तीसाठी पथक दाखल होताच जिल्हा प्रशासनात खळबळ उडाली. पथकाने भूसंपादन विभागात जप्ती सुरू केली. भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी यांची खुर्ची, संगणक, टेबल जप्त केले. दरम्यान, कारवाईला स्थगिती मिळावी, यासाठी तत्काळ उपजिल्हाधिकारी आरती देसाई यांनी जिल्हा यायालयात धाव घेत स्थगितीचा आदेश आणल्याने पुढील कारवाई टळली. मात्र, जप्तीची नामुष्की ओढवल्याने प्रशासनाला मोठा धक्का बसला. सावडाव येथे १९९८ मध्ये कोल्हापूर येथील बी. ए. कादरगे यांनी स्टोन क्रशरसाठी गट क्रमांक १६४१ मधील जागा खरेदी केली होती. ही जागा कोणत्याही कारणाने बाधित होणार नाही व आरक्षित झालेली नाही, याची खात्री करून खरेदीखत केले होते. त्यामध्ये एक कोटी रुपये खर्च करून हॉट मिक्स प्लांट आणि क्रशर उभा केला होता. यानंतर २००४ मध्ये सरकारी यंत्रणेने सावडाव येथील धरणासाठी ही जागा ताब्यात घेतली. या विरोधात कादरगे स्थानिक न्यायालयात गेले. न्यायालयाने बळजबरीने जागा घेऊ नये, असे आदेश दिले. तसेच जिल्हा न्यायालयाने या संपादन प्रक्रियेस स्थगिती दिली होती; परंतु लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांनी कोणतेही आदेश न पाळता धरणाचे काम सुरू केले. एक कोटी रुपये खर्च करून कादरगे यांनी सुरू केलेल्या हॉट मिक्स प्लांट आणि क्रशर याच्या नुकसानीसाठी ३२ हजार ७६० रुपये नुकसानी मंजूर केली.
या विरोधात कादरगे यांनी नुकसान भरपाई अधिक मिळावी, यासाठी जिल्हा न्यायालयात २००४ मध्ये दावा दाखल केला. न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये यावर निकाल देत भूसंपादन विभागास ७८ लाख रुपये नुकसानी देण्याचे आदेश दिले. यानंतर कादरगे वारंवार जिल्ह्याच्या भूसंपादन विभागात ही नुकसान रक्कम मिळण्यासाठी फेऱ्या मारत होते; परंतु, नुकसान भरपाई मिळत नसल्याने त्यांनी पुन्हा जिल्हा न्यायालयात दरखास्त दाखल केली. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्त करण्याचा, तसेच भूसंपादन विभागातील साहित्य जप्ती करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या पथकातील बेलीफ डी. आर. गावडे, पी. बी. पवार यांच्यासह पोलिसपाटील भगवान कदम यांचे पथक भूसंपादन दळणवळण व इमारत प्रकल्प या भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी शाखेत दाखल झाले. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाची पळापळ सुरू झाली. या विभागाच्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी तत्काळ जिल्हा न्यायालयात धाव घेत जप्ती कारवाईला स्थगिती मिळण्यासाठी अर्ज केला. यावेळी १५ डिसेंबरपर्यंत न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या नुकसानीतील काही रक्कम कादरगे यांना देण्याचे मान्य केले. त्यावर न्यायालयाने १५ डिसेंबरपर्यंत जप्तीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. तोपर्यंत जप्तीसाठी आलेल्या पथकाने भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी यांच्या दालनातील त्यांची खुर्ची, संगणक, टेबल एवढे साहित्य जप्त केले होते. यावेळी त्यांच्या समवेत नुकसानग्रस्त कादरगे सुद्धा उपस्थित होते. दरम्यान, जप्तीला स्थगिती आदेश प्राप्त झाल्याने जप्त केलेले साहित्य पुन्हा कार्यालयात जमा करण्याचे काम पथकाकडून रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते.
७८ लाखांच्या वस्तू होणार जप्त – आज जप्ती कारवाई सुरू करण्यास उशीर झाला. कारवाईला भूसंपादन विभागातून सुरुवात झाली. स्थगिती आदेश आला नसता तर आज रात्री उशिरापर्यंत या विभागात जप्तीची कारवाई सुरू राहणार होती. उद्या (ता.११) जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्त केली जाणार होती. ७८ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश असल्याने जप्त प्रत्येक वस्तूची किंमत नोंद करून ७८ लाख रुपये होतील, एवढ्या वस्तू जप्त करण्यात येणार होत्या. सावडाव येथे उभारण्यात येणाऱ्या धरणासाठी कोणतीही पूर्वसूचना न देता भूसंपादनाची चार अ ची नोटीस न देता, तसेच भूसंपादनाची कोणतीही प्रक्रिया न करता जबरदस्तीने व अनाधिकाराने आपल्या जागेत प्रवेश करून ती जागा ताब्यात घेतली. नकसान भरपाईपोटी निव्वळ ३२ हजार ७६० रुपये मंजुर केले होते. त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने ७८ लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. ते आदेश देऊन वर्ष उलटले तरी रक्कम देण्यात आली नाही. पूर्वीच्या लघु पाटबंधारे विभागाने तथा सध्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाने शासनाच्या निकषानुसार केलेल्या मागणीनुसार हे भूसंपादन करण्यात आले होते. त्यामुळे न्यायालयाने निश्चित केलेली नुकसान भरपाई देण्याचे काम याच विभागाने करावयाचे होते. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर वारंवार या विभागाला कळविण्यात आले होते; परंतु या विभागाने संबंधित रक्कम दिली नाही. त्यामुळे नुकसानग्रस्त बी. ए. कादरगे यांना नुकसान रक्कम दिलेली नाही. दरम्यान, जप्ती विरोधात न्यायालयात अर्ज केला. न्यायालयाने ठरलेल्या रक्कमेतील काही रक्कम १५ डिसेंबरपर्यंत कादरगे यांना देण्याच्या अटीवर १५ डिसेंबरपर्यंत या जप्ती कारवाईला स्थगिती दिली आहे.
