रत्नागिरी जिल्ह्यात खरीप हंगामातील विमा योजनेला तितकासा प्रतिसाद मिळत नाही; परंतु शासनाने नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित झालेल्या भातशेतीलाही विमा परतावा देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत ही परिस्थिती बदलली आहे. मागील तीन वर्षांत खरीप हंगामात विमा उतरवणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली आहे. यंदा म्हणजेच २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील खरीप हंगामात २ हजार २५७ शेतकऱ्यांनी पिकविमा काढला होता. त्यांचे ५७९ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित झाले होते. यामध्ये भाताचे २ हजार १७६ शेतकऱ्यांचे ५५४ हेक्टर क्षेत्र तर नागलीतील ८१ शेतकऱ्यांचे २५ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित झाले होते. त्यापोटी शेतकऱ्यांनी प्रीमियम रक्कमही भरलेली आहे. जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत विशेषतः ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील अनेक भागांत पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. कमी आणि मध्यम कालावधीत तयार होणारी भातपिकं पावसामुळे बाधित झाली आहेत. जिल्ह्यातील २० हजार ८११ शेतकऱ्यांचे ३ हजार ९५० हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. त्या पोटी ४ कोटी रुपयांची मदत शासनाकडून शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. शासनाची मदत पोहोचली तरीही विमा उतरवलेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही लाभांश देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
शासनाच्या नियमाप्रमाणे विमा काढला, हप्ता भरला आणि पिकांचे नुकसानही झाले तरीही पिककापणी प्रयोग न झाल्याने किंवा सरासरी उत्पादनात नुकसान कमी दाखवले गेल्याने भरपाई मिळाली नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले असून, पिकविमा योजनेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत. दरम्यान, शासनाने विमाभरपाईसाठी पिककापणी प्रयोग हाच मुख्य आणि एकमेव निकष ठरवला आहे. जिल्ह्यात भाताचे क्षेत्र ५१ हजार हेक्टरइतके आहे. जिल्ह्यातील कृषी विभागाने ९००हून अधिक ठिकाणी पिककापणी प्रयोग केले आहेत. ज्या ठिकाणी पिककापणी प्रयोग झाले तिथे नुकसान नोंदले गेले तरच तेथील विमा उतरलेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई दिली जाणार आहे. त्यामुळे पिककापणी प्रयोगातील मिळालेल्या उत्पादनावर विमा उतरवलेल्या शेतकऱ्यांचा परतावा अवलंबून राहणार आहे.
