विकासकामांच्या माध्यमातून उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी कोट्यवधींचे निधी सिंचन जिल्ह्यात केले आहे. त्यात सर्वाधिक भर औद्योगिक गुंतवणुकीवर असून, सुमारे ६७ हजार कोटींचे उद्योग आणण्यासाठी पावले उचलली आहेत. टाटा कौशल्य विकास केंद्रासाठी ३६ कोटी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ५०० कोटी, रत्नागिरी स्मार्ट सिटीसाठी ४०० कोटी, हायटेक बसस्थानक २० कोटी, २५ कोटींचे थ्रिडी मल्टिमिडिया शो आदी विकासकामांचा त्यामध्ये समावेश आहे. शुक्रवारी (ता. २६) मंत्री सामंत यांचा सुवर्ण महोत्सवी वाढदिवस साजरा केला जाणार आहे. गेल्या २५ वर्षे उदय सामंत राजकारणात सक्रिय आहेत. युवा पदाधिकारी ते उद्योगमंत्री (कॅबिनेट) अशी त्यांनी वाटचाल आहे. मंत्री सामंत यांचा राजकीय प्रवास हा अत्यंत जिद्दीचा आणि संघर्षाचा राहिला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री म्हणून त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत जिल्ह्यात उच्च शिक्षणासाठीच्या व्यवस्था निर्माण केल्या. उद्योगमंत्री म्हणून काम पाहणाऱ्या सामंत यांनी महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक आणण्यावर भर दिला आहे. मिळालेल्या मंत्रिपदाचा पुरेपूर वापर करून श्री. सामंत यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातही महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आणले आहेत.
त्यामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, संस्कृत विद्यापीठाचे उपकेंद्र, अशा प्रकारे अनेक शैक्षणिक दालने खुली केली आहेत. त्यांच्या निर्णयामुळे रत्नागिरी शैक्षणिक हब बनलेले आहे. क्रीडाक्षेत्रात त्यांनी भरीव काम करत जिल्हास्तर ते तालुकास्तरावर क्रीडांगण उभारण्यासाठी निधी सिंचन केले. तरुण-तरुणींच्या हाताला रोजगार मिळावा यासाठी जिल्ह्यात उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. त्याचबरोबर रत्नागिरीत सध्या पोलिस वसाहत, जिल्हाधिकारी कार्यालयाची प्रशासकीय इमारत, जिल्हा परिषदेची इमारत, पंचायत समिती इमारत नव्याने उभारली जात आहे. हे मोठे यश मानले जाते. ५० व्या वाढदिवसानिमित्त रत्नागिरीसह कोकणात व महाराष्ट्र राज्यात वेगवेगळे कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. या निमित्त विविध सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन केले आहे.
पर्यटकांना आकर्षित करणारे प्रकल्प – रत्नागिरी शहरात पर्यटन वाढीसाठी शिवसृष्टी, छत्रपती संभाजी महाराजांचा सर्वांत उंच पुतळा, शिर्के उद्यान येथील विठ्ठलाची सर्वांत उंच मूर्ती, थ्रीडी मल्टिमीडिया शो, तारांगण आदी पर्यटकांना आकर्षित करणारे प्रकल्प उभारलेले आहेत. त्यामुळे रत्नागिरी स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित होत आहे. त्यासाठी ४०० कोटी रुपये एमआयडीसीच्या माध्यमातून खर्च केले जात आहेत.
