शाळांच्या सहलींवर आता कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. शिक्षण विभागाच्या नव्या आदेशानुसार, शाळा जर खासगी स्कूलबस किंवा प्रवासी बस वापरून सहली काढतात तर थेट कारवाई केली जाईल. या आदेशाची अंमलबजावणी सहाय्यक परिवहन आयुक्त यांनी सर्व प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना कळवली आहे. तसेच वॉटरपार्क, रिसॉर्ट, बागबगीचेऐवजी आता सहली ऐतिहासिक स्थळांकडे नेण्याचे आदेश जारी केले आहेत. यापुढे शाळांना सहलीसाठी केवळ सरकारी एसटी म्हणजे लालपरी बस वापरणे बंधनकारक होणार आहे. तसेच, ऐतिहासिक स्थळांना सहली नेण्याचे आदेश आणि सुरक्षेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. सहाय्यक परिवहन आयुक्त यांनी आदेश दिले की, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर काटेकोर कारवाई करावी आणि केलेल्या कारवाईचा स्पष्ट आणि वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा. शालेय सहली फक्त मनोरंजनासाठी नाही तर विद्यार्थ्यांना संस्कृती, इतिहास, भूगोल आणि प्रत्यक्ष अनुभव देण्यासाठी महत्वाची आहेत.
पूर्वी शाळा सहलींसाठी वॉटरपार्क, रिसॉर्ट, बागबगिचे यांसारख्या आता शिक्षण विभागाने ठिकाणांना प्राधान्य देत होत्या. सहली ऐतिहासिक स्थळांकडे नेण्याचे आदेश जारी केले आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना थेट शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक ज्ञान मिळेल. शाळांनी सहलीसाठी एसटी बसलाच प्राधान्य द्यावे, हा नियम स्पष्ट आहे. नव्या आदेशानुसार, अशा प्रथा आढळल्यास थेट कायदेशीर कारवाई केली जाईल. त्यामुळे शाळांकडे लालपरीचाच पर्याय उरणार आहे.
एसटी बसेसमुळे मिळणारे फायदे – कोणत्याही भागात सुरक्षित प्रवासाची हमी. सहलीसाठी कमी खर्चात बस उपलब्ध. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची सरकारी स्तरावर हमी. शाळा आणि विद्यार्थ्यांसाठी परवडणारा आणि सुरक्षित प्रवास…
… असे आहेत नियम – शाळांनी सहलीसाठी प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण विभागाची परवानगी घ्यावी. प्रत्येक ५० विद्यार्थ्यांसोबत पाच शिक्षक असावेत, विद्यार्थिनी असल्यास महिला शिक्षिका उपस्थित असणे आवश्यक आहे. सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करूनच सहल आयोजित करावी.
एसटीपुढे आव्हान – सरकारी एसटीला आता दोन आव्हाने समोर आहेत. शाळांना मोठ्या प्रमाणात बस उपलब्ध करून देणे आणि दररोज सामान्य प्रवाशांसाठी बसेसची उपलब्धता निश्चित करणे. विद्यार्थ्यांच्या सहलींच्या हंगामात आधीच काही ठिकाणी डेपोमध्ये बस मिळण्यास अडचणी येत आहेत. खासगी बस बंदीमुळे एसटीवरचा भार आणखी वाढणार आहे.
