जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी १८ डिसेंबर २०२५ रोजी ००.०१ वाजल्यापासून ते १ जानेवारी २०२६ रोजी २४ वाजेपर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) सन १९५१ चा कायदा २२ वा प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश अपर जिल्हादंडाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी दिला आहे. जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्रामध्ये आगामी काळात सण, उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. तसेच विविध राजकीय पक्ष व संघटनातर्फे त्यांच्या निरनिराळ्या मागण्यांच्या तसेच विषया संदर्भात खालील नमुद प्रमाणे कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. दि. २० डिसेंबर रोजी संत गाडगे महाराज पुण्यतिथी, दि. २३ डिसेंबर रोजी विनायक चतुर्थी, दि. २४ डिसेंबर रोजी साने गुरुजी जयंती, दि. २५ डिसेंबर रोजी खिसमस, दि. २७ डिसेंबर रोजी गुरु गोविंदसिंह जयंती, दि. ३१ डिसेंबर रोजी भागवत एकादशी तसेच नववर्ष स्वागत साजरा करण्यात येणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई-गोवा क्र. ६६ चे काम पूर्ण न झाल्याचे निषेधार्य आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. नगरपरिषद/नगरपंचायत निवडणूक २०२५ ची आचारसंहिता रत्नागिरी शहर पोलीस ठाणे हद्दीतील वॉर्ड क्र. १० मध्ये लागू असून सदर वॉर्डचे मतदान दि. २० डिसेंबर २०२५ रोजी होणार आहे व दि. २ डिसेंबर व २० डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या नगरपरिषद/नगरपंचायत निवडणुकीची मतमोजणी दि. २१ डिसेंबर २०२५ रोजी होणार आहे. अशा वेळी राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणे, सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह टिका-टिपण्णी करणे यामुळे राजकीय तणाव निर्माण होवून कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होवू शकते.
आगामी काळात जिल्हा परिषद /पंचायत समिती निवडणुका लक्षात घेता सामाजिक संघटना व राजकीय पक्ष पक्ष वाढीसाठी दौरे तसेच सभा घेत असून त्यामुळे त्यांचे कार्यकर्त्यांकडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला जावू शकतो. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक असल्याने मनाई आदेश जारी करण्यात आला आहेत. अंत्ययात्रा, धार्मिक विधी, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम, शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी, सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इत्यादी बाबींना प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाहीत. प्रतिबंधात्मक आदेशाच्या कांळात कोणलाही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.
