जिल्ह्यात नव्या काजू हंगामात काजू बी ला प्रति किलो १७० ते १८० रुपये दर मिळत आहे. मात्र, केंद्राने काजूचा जागतिक दर्जाचा ब्रँड तयार करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मुळातच जीआय मानांकन असलेल्या सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या असून, आता काजू बी ला प्रतिकिलो २०० रुपये दर मिळायलाच पाहिजे, अशी मागणी होत आहे. त्यातच शासनाचा सामायिक सुविधा केंद्र निर्माण करण्याचा निर्णय काजू उत्पादकांसाठी किफायतशीर ठरणार आहे. राज्यात सर्वाधिक काजूलागवड कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील आजरा, चंदगड या जिल्ह्यांमध्ये आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काजू हा ‘जीआय’ मानांकित आहे. त्यामुळे येथील काजू बी ला राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून प्रचंड मागणी असते. मात्र, त्या तुलनेत दर मात्र काजू पिकाला मिळत नाही. यावर्षीचा काजू हंगाम याच आठवड्यात सुरू झाला. नव्या हंगामातील काजू बी अनेक संकटांवर मात करीत बाजारपेठेमध्ये दाखल होत आहे. नव्या हंगामातील काजू बी ला प्रतिकिलो १७० रुपये तर सिंधुदुर्ग शेतकरी प्रोड्युसर कंपनीने प्रतिकिलो १८० रुपयांचा दर दिला आहे. गेल्यावर्षीच्या काजू हंगामात काजू बी ला प्रतिकिलो १७० रुपये दर होता. अखेरीला तो १६० रुपयांपर्यंत स्थिरावला होता. त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे व्यापाऱ्यांनी यावर्षी १७० रुपयांनी काजू बी खरेदीस सुरुवात केली आहे. नुकत्याच मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात काजू पिकाच्या उत्पादन, प्रक्रिया आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी भरीव तरतुदी जाहीर केल्या आहेत.
काजूचा जागतिक दर्जाचा ब्रँड तयार करण्याचा संकल्प आहे. त्यामुळे मुळातच जीआय मानाकंन असलेल्या सिंधुदुर्गातील काजू बी चे महत्त्व वाढणार, हे निश्चित मानले जात आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून यावर्षी काजू बी ला प्रतिकिलो किमान २०० रुपये दरांची मागणी केली जात आहे. कोरोनात काजू बी च्या दरात झालेली लक्षणीय घसरण, त्यातच गेल्या काही वर्षात च्या संकटाचा सामना करीत उत्पादन घेत असलेले शेतकरी हैराण झाले आहेत. उत्पादनात प्रचंड घट झाली. मात्र, दरात तेजी कधीच आली नाही. दुसरीकडे मजुरी खर्चात वाढ, खते, कीटकनाशकांच्या दरात झालेली वाढ, यामुळे उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न याचा मेळ बसत नसल्याचे चित्र आहे. गेली काही वर्षे आम्ही काजू बी ला चांगला दर मिळावा, यासाठी झगडत आहोत. यावर्षीही आम्ही प्रतिकिलो १८० रुपये किलोने काजू खरेदी करीत आहोत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात काजू प्रक्रिया उद्योगासाठी अनुदान, मूल्यवर्धन प्रकल्पांना प्रोत्साहन, निर्यात साखळी मजबूत करण्यासाठी निधी, तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना विशेष साहाय्य जाहीर केले आहे. मात्र, अर्थसंकल्पात सामायिक प्रक्रिया सुविधा केंद्रे निर्माण करण्याची तरतूद आहे. ही जिल्ह्यातील काजू उत्पादकांसाठी सर्वात जमेची बाजू ठरणार आहे. काजू बी वर या केंद्रांमध्ये प्रकिया झाली तर शेतकऱ्यांच्या काजू बी ला चांगला दर मिळणार आहे. त्यामुळे काजू उत्पादकांनीच ही सामायिक सुविधा केंद्रे उभारण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
