नवी दिल्ली: भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात महत्त्वाचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (11 मार्च) पहिल्यांदाच एका प्रकरणात ‘पॅसिव्ह युथेनेशिया’ म्हणजेच इच्छामरणाला परवानगी दिली आहे. 13 वर्षांहून अधिक काळ कोमामध्ये असलेल्या 32 वर्षीय हरीश राणा यांचा लाईफ सपोर्ट हटवण्यास न्यायालयाने मंजुरी दिली.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तसेच पॅसिव्ह युथेनेशियाबाबत व्यापक कायदा करण्याचा विचार करावा, असे निर्देश केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाने एम्स दिल्लीला देखील निर्देश दिले असून लाईफ सपोर्ट काढण्याची प्रक्रिया सन्मानपूर्वक आणि व्यवस्थित पार पडण्यासाठी विशेष योजना तयार करण्यास सांगितले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान रुग्णाची प्रतिष्ठा आणि सन्मान राखला जाईल, याची खात्री करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
2013 मधील अपघातानंतर कोमात
ऑगस्ट 2013 मध्ये चंदीगडमध्ये एका इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्यामुळे हरीश राणा गंभीर जखमी झाले होते. त्या घटनेनंतर ते कोमामध्ये गेले आणि तेव्हापासून त्यांच्यावर जीवनरक्षक उपचार सुरू होते.
राणा यांच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून 2018 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा आधार घेत लाईफ सपोर्ट काढून टाकण्याची परवानगी मागितली होती.
2018 मध्ये कॉमन कॉज विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने असाध्य किंवा गंभीर रुग्णांसाठी ‘पॅसिव्ह युथेनेशिया’ला कायदेशीर मान्यता दिली होती. त्या निर्णयात ‘लिव्हिंग विल’ किंवा आगाऊ वैद्यकीय इच्छापत्राच्या आधारे उपचार थांबवण्यास परवानगी देण्यात आली होती.
यानंतर जानेवारी 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेत काही सुधारणा केल्या. त्यामध्ये वैद्यकीय बोर्डाच्या निर्णयासाठी कालमर्यादा निश्चित करणे आणि प्रक्रियेतील न्यायिक दंडाधिकाऱ्याची भूमिका मर्यादित करणे यांचा समावेश होता, जेणेकरून गंभीर रुग्णांच्या उपचारांबाबत निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि व्यवहार्य होईल.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने आधी याचिका फेटाळली होती
या प्रकरणात यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने राणा यांच्या कुटुंबाची याचिका फेटाळली होती. न्यायालयाने त्यावेळी असे निरीक्षण नोंदवले होते की राणा यांना मेकॅनिकल लाईफ सपोर्टवर ठेवलेले नाही आणि ते बाह्य मदतीशिवायही जिवंत राहू शकतात.
यानंतर कुटुंबीयांनी 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या वेळी तात्काळ दिलासा मिळाला नव्हता, मात्र गरज पडल्यास पुन्हा अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्यानंतर कुटुंबाने पुन्हा याचिका दाखल केली आणि अखेर न्यायालयाने लाईफ सपोर्ट हटवण्यास मंजुरी दिली.
न्यायालयाने एम्स दिल्लीला रुग्णाला घरातून रुग्णालयात हलवण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश दिले आहेत. तसेच उपचार थांबवण्याची प्रक्रिया अशा प्रकारे पार पाडावी की रुग्णाला कोणताही त्रास होणार नाही आणि त्याची प्रतिष्ठा कायम राखली जाईल.
एंड-ऑफ-लाईफ केअरवर कायद्याची गरज
निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने देशात ‘एंड-ऑफ-लाईफ केअर’संदर्भात कोणताही व्यापक कायदा नसल्याची नोंद केली. त्यामुळे या विषयावर स्वतंत्र कायदा करण्याचा विचार करावा, अशी विनंती केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे.
कुटुंबीयांची प्रतिक्रिया
हरीश राणा यांचे वडील अशोक राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, मुलाची स्थिती असाध्य असल्याची जाणीव झाल्यानंतरच त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
“आम्हाला फक्त एवढीच अपेक्षा होती की सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आमच्या मुलाच्या प्रकरणातही अवलंब करावा. आज न्यायालयाने तेच केले,” असे त्यांनी सांगितले.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की या प्रकरणाला कोणत्याही परिस्थितीत ‘सक्रिय इच्छामरण’ असे म्हणता येणार नाही. सक्रिय इच्छामरण म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे जीवन संपवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्राणघातक इंजेक्शन देणे किंवा तत्सम उपाय करणे.
हरीश यांच्या प्रकरणात मात्र असा प्रकार होणार नाही. सध्या त्यांना पीईजी ट्यूबद्वारे दिले जाणारे जीवनरक्षक उपचार थांबवले जाणार आहेत. त्याऐवजी त्यांना वेदना कमी करण्यासाठी आवश्यक औषधे आणि आरामदायी देखभाल दिली जाईल, ज्यामुळे निसर्गाच्या प्रक्रियेनुसार पुढील घडामोडी होऊ शकतील.
या निर्णयाबाबत बोलताना हरीश यांचे वडील म्हणाले की, हा आमच्या कुटुंबासाठी अत्यंत कठीण निर्णय आहे. तरीही आम्हाला हरीशच्या सर्वोत्तम हिताचा विचार करूनच हा निर्णय घ्यावा लागत आहे. तसेच न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आणि दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे हरीशसारख्या परिस्थितीत असलेल्या इतर कुटुंबांनाही मानवी दृष्टीकोनातून योग्य निर्णय घेण्याचा मार्ग खुला होईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
पॅसिव्ह युथेनेशिया म्हणजे काय?
पॅसिव्ह युथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छामरण) म्हणजे एखादा रुग्ण अनेक वर्षांपासून अंथरुणाला खिळलेला असेल, कोमामध्ये असेल आणि त्याच्या बरे होण्याची कोणतीही शक्यता उरलेली नसेल, तसेच तो फक्त लाईफ सपोर्ट प्रणालीवर जिवंत असेल, अशा परिस्थितीत त्याची लाईफ सपोर्ट प्रणाली काढून घेण्याची प्रक्रिया. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 2011 मध्ये या प्रकाराला काही अटींसह मान्यता दिली होती.
हा निर्णय मुंबईतील केईएम रुग्णालयातील माजी नर्स अरुणा शानबाग यांच्या प्रकरणात देण्यात आला होता. 1973 मध्ये सोहनलाल नावाच्या वॉर्ड बॉयने अरुणा शानबाग यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न केला होता. त्या वेळी त्याने त्यांचा गळा दाबल्यामुळे त्या गंभीर जखमी झाल्या आणि त्यानंतर त्या दीर्घकाळ कोमामध्ये राहिल्या.
सुमारे 42 वर्षे त्या अशाच अवस्थेत होत्या. त्यांच्या परिस्थितीचा विचार करून त्यांना इच्छामरण देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी 2009 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यांना इच्छामरण देण्यास परवानगी दिली नाही; मात्र पॅसिव्ह युथेनेशिया या संकल्पनेला मान्यता दिली.
2011 च्या या निर्णयानुसार, जर एखादी व्यक्ती ‘वेजिटेटिव्ह स्टेट’मध्ये असेल किंवा व्हेंटिलेटरवर असेल आणि तिच्या काळजीवाहू, कुटुंबीय तसेच डॉक्टरांना तिच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे वाटत असेल, तर न्यायालयाच्या प्रक्रियेनुसार पॅसिव्ह युथेनेशियाचा पर्याय विचारात घेतला जाऊ शकतो. या प्रक्रियेत रुग्णाला दिला जाणारा लाईफ सपोर्ट टप्प्याटप्प्याने बंद केला जातो. दरम्यान, दीर्घकाळ कोमामध्ये राहिल्यानंतर 18 मे 2015 रोजी निमोनियामुळे अरुणा शानबाग यांचे वयाच्या 68 व्या वर्षी निधन झाले.
