पोसरे खुर्द-बौद्धवाडी येथील ७ घरांवर दरड कोसळून १७ जणांचा बळी गेल्याच्या दुर्घटनेला ५ वर्षांचा कालावधी लोटला तरीही प्रशासनाकडून अद्यापही कायमस्वरूपी हक्काचं छप्पर दिलेले नाही. सध्या ते अलोरे (ता. चिपळूण) येथे तात्पुरती व्यवस्था केलेल्या जागेत उभारण्यात आलेल्या कंटेनरमध्ये राहत आहेत. प्रशासनाने दिलेले पुनर्वसनाचे आश्वासन हवेतच विरलेले असतानाच आता महावितरणने तेथील लोकांना दणका दिला आहे. कंटेनरमधील विज बिलापोटीच्या विद्युत देयकासाठी वीज खंडित करण्याचे फर्मान महावितरणने काढले आहे. तालुका बौद्ध समाजसेवा संघाने लावलेल्या रेट्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले होते. त्यानंतर पुनर्वसनासाठी जागेचा शोधदेखील घेण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात प्रशासन कागदी घोडे रंगवण्यातच दंग आहे. गेली अनेक वर्षे हक्काच्या छपराविना दिवस कंठत आहेत. २२ जुलै २०२१ ला तालुक्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पोसरे बौद्धवाडीवर काळाने झडप घातली. या दिवशी रात्रीच्या सुमारास डोंगराचा भाग बौद्धवाडीतील घरांवर कोसळल्याने ७ घरे दरडीखाली गाडली गेली होती. या दुर्घटनेनंतर दरडग्रस्त ग्रामस्थांचे तातडीने पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, पुनर्वसनासाठी मंजूर झालेल्या अलोरे येथील जागेत तात्पुरती व्यवस्था म्हणून कंटेनर उभारण्यात आले होते. त्या कंटेनरमध्ये ते ७ कुटुंबे राहत आहेत.
प्रत्यक्षात १३ कुटुंबांचे पुनर्वसन करावयाचे आहे. त्यामुळे उर्वरित लोकं अजूनही पोसरे येथील नातेवाइकांकडे राहत आहेत. त्यामुळे दरडग्रस्त ग्रामस्थांच्या कायम स्वरूपी पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्यापही मार्गी लागलेला नाही. त्यांना हक्काची घरे उपलब्ध झालेली नाहीत.. सुरुवातीला प्रशासनाने पुनर्वसन करू, असे आश्वासन ग्रामस्थांना दिले होते; मात्र त्यानंतर प्रशासनाने जमीन द्या, आम्ही घरे बांधून देतो, असे फर्मान प्रशासनाने काढून दरडग्रस्तांची अवहेलना केली आहे. हा प्रश्न खितपत असतानाच कंटेनरमधील विज बिले न भरल्यामुळे संबंधित कुटुंबांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा पवित्रा महावितरणकडून घेण्यात आलेला आहे. तसे पत्र मिळाल्यानंतर पुनर्वसनग्रस्त कुटुंबांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. हा प्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी मागणी त्या लोकांकडून होत आहे.
हक्काच्या घरासाठी कसरत – तालुका बौद्ध समाजसेवा संघाने प्रशासनाकडे सातत्याने पत्रव्यवहार केला होता. परंतु, त्यावेळी केवळ पुनर्वसनाचे आश्वासन देण्यातच प्रशासनाने धन्यता मानली होती. त्यानंतर दरडग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तालुका बौद्ध समाजसेवा संघाने आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाविरोधात दंड थोपटण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग पत्करल्यानंतर प्रशासनाने दरडग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जागेचा शोध घेण्यास सुरुवात करत असगणी येथे जागेची निश्चिती केली होती. घरांसाठी ग्रामस्थ प्रशासनाचे उंबरठे झिजवूनही अजून त्यांना हक्काची घरे मिळालेली नाहीत.
