शाळेत शिकणाऱ्या प्रत्येक बालकाचे शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य अबाधित राखणे हे आता केवळ नैतिक कर्तव्य नसून कायदेशीर बंधन ठरले आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम आणि सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्यांच्या शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना दिले आहेत. या नव्या निर्देशानुसार विद्यार्थ्यांची सुरक्षा संरक्षण, मानसिक-भावनिक स्वास्थ्य आणि शाळेत शिस्तबद्ध वातावरण राखणे हे मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संस्थाचालक यांचे प्रमुख कर्तव्य असणार आहे. विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचा शारीरिक दंड किंवा शिक्षा करणे यापुढे पूर्णपणे प्रतिबंधित असणार आहे. शिक्षकांनी विद्याथ्याँशी योग्य भाषेत संवाद साधणे आणि वर्गज वेळेचे पालन करणे अनिवार्य असेल तसेच विशेष गरज असणा-या विद्यार्थ्यांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांना मारणे-अपमान करणे आता कायद्याने गुन्हा
शारीरिक दंड किंवा शिक्षा करणे यापुढे पूर्णपणे प्रतिबंधित असणार आहे.
