रत्नागिरी जिल्ह्यात सुमारे १८ हजार घरकुल प्रकरणांना शासनाची मंजुरी मिळाली आहे; मात्र, शासनाने २०१९ च्या निर्णयानुसार जाहीर केलेल्या घरकुल लाभार्थ्यांना पाच ब्रास मोफत वाळू या धोरणाची अंमलबजावणी महसूल विभागाकडून होत नसल्याने लाभार्थ्यांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. गेल्या वर्षी रत्नागिरी जिल्ह्यात वाळू लिलाव पावसाळ्यानंतर न होता मे महिन्यातच घेण्यात आला. त्यामुळे लिलावासाठी कुणीही पुढे न आल्याने अधिकृत वाळू उपसा झाला नाही. परिणामी, घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत वाळू मिळालीच नाही. शासनाच्या अटींनुसार ग्रामपंचायतीकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर तीन महिन्यात बांधकाम सुरू करणे बंधनकारक असल्याने अनेक लाभार्थ्यांनी खासगी वितरकांकडून चढ्या दराने वाळू खरेदी करून बांधकाम सुरू केले.
गेल्या काही महिन्यांपासून महसूल यंत्रणेकडून घरकुल लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण सुरू असून, बांधकाम कोणत्या टप्प्यावर आहे याचा आढावा घेऊन केवळ एक किंवा दोन ब्रास वाळू देण्याची तयारी सुरू आहे. हा प्रकार म्हणजे गरीब घरकुल लाभार्थ्यांची थट्टा आणि फसवणूक असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते भरत लब्धे यांनी केला आहे. वेळेत वाळू उपलब्ध करून देणे हे महसूल विभागाचे कर्तव्य होते. या कामात प्रशासन अपयशी ठरले असताना त्याची शिक्षा लाभार्थ्यांना का दिली जात आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे पाच ब्रास मोफत वाळू मिळाली तर लाभार्थ्यांना उर्वरित बांधकामासाठी थोडी मदत होऊ शकते; मात्र सध्याच्या भूमिकेमुळे लाभार्थ्यांमध्ये फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
