पेढे आणि परशुराम या दोन्ही गावांतील शेकडो कुटुंबांच्या जमिनींच्या हक्कांचा प्रश्न विधानभवनात पुन्हा एकदा तीव्रतेने घुमला. आमदार शेखर निकम यांनी हिवाळी अधिवेशनात लक्ष वेधत हा अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेत अडकलेला; परंतु जनजीवनाला थेट स्पर्श करणारा प्रश्न अत्यंत हृदयस्पशपणे मांडत या दोन्ही गावांतील जमिनी मूळ मालकांच्या नावावर करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. आमदार शेखर निकम यांनी सांगितले, पेढे व परशुराम या दोन्ही गावांमध्ये आजही एकही गुंठा जमीन मूळ शेतकऱ्यांच्या नावावर नाही. जमिनी इनाम वतन म्हणून आहेत किंवा खोतांच्या नावावर नोंद झाल्या आहेत. त्यामुळे मूळ शेती करणारा, घाम गाळणारा माणूस मालक असूनही मालक नाही, अशी स्थिती वर्षानुवर्षे कायम आहे. या परिस्थितीचा दैनंदिन जीवनावर होणारा भयावह परिणाम अधोरेखित करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, या गावातील मुलांना शिक्षणासाठी कर्ज मिळत नाही, तरुणांना वाहनकर्ज मिळत नाही आणि सर्वात वेदनादायक म्हणजे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या जमिनीवर शेतीकर्जही मिळत नाही. जमीन आपल्या नावावर नाही एवढाच गुन्हा आहे. पेढे आणि परशुराम गावचे शेतकरी तीन पिढ्यांपासून आंदोलन करत आहेत.
आजही हा संघर्ष सुरूच आहे. या लोकांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसण्यासाठी आपण कायद्यात आवश्यक ते बदल करून या जमिनी मूळ मालकांच्या नावावर करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा. याच प्रश्नावर मागील अधिवेशनातही आमदार भास्कर जाधव आदी मान्यवरांनी प्रभावी मांडणी केली असल्याची नोंद त्यांनी मौखिकरित्या केली. पेढे-परशुराम गावांच्या नशिबातला हा बंद दरवाजा उघडण्यासाठी सरकारने तत्काळ निर्णय घ्यावा, अशी भूमिकाही त्यांनी अधिवेशनात स्पष्ट शब्दांत मांडली. शेवटी त्यांनी ठाम भूमिका घेत सांगितले, या लोकांचा न्यायाचा प्रवास आता संपायला हवा. हक्काच्या जमिनी हक्काच्या लोकांच्या नावावर हाच त्यांच्या संघर्षाचा खरा विजय असेल, असेही ते शेवटी म्हणाले.
