सुशील चंद्र यांनी आज भारताचे 24 वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांचा कार्यकाळ संपल्याने ते 12 एप्रिल 2021 रोजी निवृत्त झाले. आयोगामध्ये चंद्र हे 15 फेब्रुवारी 2019 पासून निवडणूक आयुक्त म्हणून कार्यरत आहेत. तसेच 18 फेब्रुवारी 2019 पासून ते मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाचे सदस्य म्हणूनही काम पाहत आहेत. जम्मू काश्मीर केंद्रसशासित प्रदेशाच्या मतदार संघ पुनर्रचनेची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविलेली आहे. प्राप्तिकर विभागात गेल्या 39 वर्षांपासून विविध पदांच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. सुशील चंद्र यांनी 1 नोव्हेंबर 2016 – 14 फेब्रुवारी 2019 या काळात CBDT म्हणजे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष पदही भूषविले होते. CBDT चे अध्यक्ष म्हणून कार्यभार सांभाळत असल्यापासून सुशील चंद्र यांनी निवडणुकांमध्ये बेकायदेशीरपणे वापर होणार्या पैशाची प्रकरणे बाहेर काढण्यास सुरुवात केलेली. आमिष-विरहित निवडणुका या संकल्पनेवर त्यांचा कायमच भर होता, आगामी तसेच चालू असलेल्या अशा सर्वच निवडणुकांच्या बाबतीत निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख करण्याचा ते एक महत्त्वाचा पैलू ठरले आहेत.
आज महत्त्वाच्या कागदपत्रांमध्ये स्थान असलेल्या ‘फॉर्म-26’ सह अनेक व्यवस्थात्मक बदलांमध्ये त्यांचे अमूल्य योगदान आहे. उमेदवारांनी निवडणुकीपूर्वी भरलेल्या शपथपत्रांच्या पडताळणी सारख्या विषयांतही CBDT चे अध्यक्ष म्हणून सुशील चंद्र यांनी विशेष लक्ष दिले. 2018 मध्ये, CBDT चे अध्यक्ष असताना त्यांनी अपूर्व योगदान दिलेला आणखी एक विषय आहे, तो म्हणजे उमेदवारांनी शपथपत्रात उल्लेख न केलेल्या सर्व मालमत्ता आणि कर्जाची माहिती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेला एक सामायिक आराखडा. निवडणूक व्यवस्थेत अभिनव पद्धतीने माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, हे 2019 मधील 17 व्या लोकसभा निवडणुकी करिता तसेच विधानसभा निवडणुकांकरिता सुशील चंद्र यांनी दिलेल्या योगदानाचे वैशिष्ट्य म्हणायला काही हरकत नाही.
भारतीय निवडणूक आयोग परिवाराने मावळते मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांना 12 एप्रिल 2021 रोजी निरोप दिला. आयोगामध्ये 43 महिने काम केल्यावर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून सुमारे 29 महिन्यांची कारकीर्द पूर्ण केल्यावर ते वयोमानानुसार पदमुक्त झाले. त्यांच्या कार्यकाळात 2019 मध्ये 17 व्या लोकसभा निवडणुका यशस्वीपणे पार पडल्या. तसेच सप्टेंबर 2017 मध्ये निवडणूक आयोगात काम सुरु केल्यापासून राज्यांच्या 25 विधानसभा निवडणुकाही पार पडल्या.