मागील वर्षापासून देशातील कोरोना संसर्गाचे प्रमाण वाढल्याने अद्याप शाळा सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत, परंतू, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण न थांबवता, ऑनलाईन क्लास सुरू करण्यात आले आहेत. यातच पालकांना सर्वोच्च न्यायालयानच्या निर्णयाने दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे कि, शाळा प्रत्यक्षरीत्या बंद असल्याने शाळा चालवण्यासाठी लागणारा खर्च बऱ्याच प्रमाणात कमी झाला आहे, त्यामुळे ऑनलाईन घेतल्या जाणार्या क्लासची फीदेखील कमी करण्यात यावी.
राज्य सरकारच्या त्या निर्णयाविरोधात राजस्थानातील बऱ्याच शाळांनी याचिका दाखल केल्या होत्या, ज्यात शाळेच्या फीमध्ये 30% कपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. न्यायमुर्ती ए.एम.खानविलकर आणि न्यायमुर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, कोणतही राज्य सरकार फी कमी करण्याचा आदेश देऊ शकत नाही, सध्या तरी असा कोणताच कायदा अस्तित्वात नाही. पण, सद्य परिस्थिती लक्षात घेता, आम्हालाही वाटतं कि, शाळांनी आपली फी कमी करावी. कोर्टाने पुढे सांगितले आहे कि, शैक्षणिक संस्थांच्या मॅनेजमेंटने संवेदनशीलता दाखवावी. या महामारीमुळे अनेकजण अडचणीत सापडले आहेत. शाळेने विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना दिलासा देणारे निर्णय घ्यावेत. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने या बाबीवर भर दिला की, शाळेच्या कँपसमध्ये विद्यार्थ्यांना ज्या सुविधा दिल्या जातात, त्या सध्याच्या परिस्थिती मिळत नाहीये. त्यामुळे शाळेनी त्या सुविधेसाठी लागणारे पैसे फीमधून कमी करावे. कायद्यानुसार, ज्या सुविधा विद्यार्थ्यांना शाळा सुरु नसल्या कारणाने प्रत्यक्ष मिळत नाही आहेत, त्यासाठी शाळा पैसे आकारू शकत नाहीत.
न्यायमूर्ती खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने सांगितेले की, कोरोना संकटामुळे लोकांसमोर आर्थिक संकटटासह, परिस्थिती चिंताजनक बनली आहे, याची शैक्षणिक संस्थांनी जाणीव ठेवून अवाजवी फि ची मागणी करू नये. तसेच विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना दिलासा द्यावा. शाळा बंद असल्याने ज्या सुविधांसाठी शुल्क आकारले जात आहे, त्या पैकी ज्या सुविधा देऊ शकत नाही अशांचे शुल्क आकरणे शाळांनी टाळावे.
ज्या सुविधा शाळा विद्यार्थ्यांना सध्याच्या काळात पुरवू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी फी आकारणे हे नफेखोरी सारखे आहे. शाळाच सुरु नसल्याने शाळेचा खर्च मोठ्याप्रमाणावर वाचलेला आहे. वीज, पाण्याचे शुल्क, स्वच्छता शुल्क, स्कूल बससाठी पेट्रोल, डिझेल खर्च, मेन्टेनन्स कॉस्ट आदींवर खर्च न होता शिल्लक राहिला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. शाळांना राजस्थान सरकारने ३० टक्के फी कपात करण्याचे आदेश दिले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. देशभरातून शाळांच्या अति प्रमाणात आकारल्या जाणाऱ्या फी च्या मनमानीला विरोध होत आहे. पालकांनी अनेकवेळा शाळांच्या या फी आकारणी विरोधात आंदोलनेही केली आहेत. शाळा सुरु नसताना, विद्यार्थी वापरत नसताना देखील शाळांनी त्यांच्याकडून स्कूल व्हॅन इत्यादीसारखे चार्जेस भरण्यासाठी तगडा लावला होता. त्यामुळे याविरोधात पालकांमध्ये नाराजी पसरली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे या पालकांना एक प्रकारचा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने राजस्थानमधील शाळांना १५ टक्क्यांनी शाळा शुल्क कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
