अ‍ॅमेझॉन प्राइमने मेंबरशिप बद्दलचे काही नियमांमध्ये बदल केले आहेत. कंपनीने त्यांची मासिक प्राइम मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रद्द केली असून, यापुढे प्रत्येक मेंबरशिप घेणार्‍या व्यक्तीला आता मासिक मेंबरशिप घेता घेणार असल्याची चिंता जाणवत आहे. कारण यापुढे कंपनीने केवळ ३ महिन्यांच्या किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीच्या योजनांवरचं मेंबरशिप देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतीत कंपनीने स्पष्टीकरण दिले आहे कि, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या नवीन धोरणामुळे असा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरबीआयच्या नवीन नियम आणि धोरणांमुळे आम्ही २७ एप्रिलपासून आमची मासिक प्राइम मेंबरशिप रद्द करत असून यामध्येसुद्धा या खालील दोन सेवाचा देखील समावेश केला जाणार असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. या दोन सुविधामध्ये ॲमेझॉन प्राइम फ्री ट्राइल वर कोणत्याही नवीन सदस्यांना फ्री साइन-अप करता येणार नाही आहे. तसेच मासिक प्राइम मेंबरशिप रद्द केल्याने या मेंबरशिपसाठी नवीन सदस्य साइन-अप करु शकणार नाही. तसेच यापुढे फक्त ३ महिन्याचा किंवा त्याहून अधिक कालावधी असलेला वार्षिक प्लानचीच मेंबरशिप घ्यावे लागणार आहे.
ॲमेझॉनच्या प्राइम सदस्यांचे मासिक सब्सक्रिप्शन १२९ रुपये इतके होते, तर आत्ता 3 महिन्यांसाठी ३२९ रुपये आणि एका वर्षाच्या प्राईम मेबरशिपसाठी ९९९ रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. त्यामुळे येथून पुढे युजर्संना आता मंथली १२९ रुपयांचा पर्याय रद्द झाला असून, फक्त ३२९ आणि ९९९ रुपयांचा मासिक प्राइम मेंबरशिप प्लान घ्यावा लागणार आहे. तर अजून एक बातमी कंपनीने सांगितली आहे कि, जे युजर्स फ्री ट्रायलसाठी काम करत होते त्यांचे खाते सरळ सस्पेंड करण्यात आले असल्याची माहिती कंपनीने दिली आहे.
आरबीआय आणि सरकारला देशातील विविध उद्योग संस्थांच्या माध्यमातून व्यापार्‍यांनी विनंती केली होती कि, मोबाईल, युटिलिटी व इतर बिलांच्या ऑटो-पेमेंट आणि ओव्हर-द-टॉप प्लॅटफॉर्मची सदस्यता शुल्कांत यामुळे अडथळा येत असल्याचे समोर आले होते. बँक आपल्या क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डवर स्वयंचलित देयकासाठी नवीन रिक्वेस्ट अशा परिस्थितीत मान्य करु शकणार नाही. त्यामुळे वापरकर्त्यांना तीन महिने किंवा वार्षिक सदस्यत्वासाठी ॲमेझॉन प्राइम घ्यावे लागणार आहे. आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार यापूर्वी शासनाने त्याची शेवटची मुदत ऑगस्ट २०१९ ठेवली होती, परंतु नंतर ती वाढवून ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत करण्यात आली आहे. ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
