महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मोठी बातमी समोर येत आहे. राज्यात विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आहे. निवडणूक आयोगाकडून कधीही निवडणुकीची घोषणा केली जाऊ शकते. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतंच निवडणुका कधी होणार? याबाबत भाष्य केल्याची चर्चा आहे. येत्या नोव्हेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात विधानसभेची निवडणूक होणे अपेक्षित असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाल्याची माहिती आहे. याचाच अर्थ निवडणुकीला केवळ दोन महिने शिल्लक आहेत. असं असताना आता राज्य सरकारने शिवसेनेच्या मंत्रिपदाची वाट पाहणाऱ्या बड्या नेत्यांना मोठी जबाबदारी दिली आहे. राज्य सरकारकडून विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महामंडळांचं वाटप केलं आहे. यामध्ये आतापर्यंत केवळ तीन नेत्यांची नावे समोर आले आहेत. हे तीनही नेते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आहेत. वाटप झालेल्या महामंडळात अद्याप भाजप आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामधील कुणाचंही नाव समोर आलेलं नाही.
शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय शिरसाट यांच्यावर राज्य सरकारने मोठी जबाबदारी दिली आहे. संजय शिरसाट गेल्या अडीच वर्षांपासून मंत्रिपदाच्या प्रतिक्षेत होते. अखेर विधानसभा निवडणुकीच्याआधी त्यांच्यावर राज्य सरकारने मोठी जबाबदारी दिली आहे. संजय शिरसाट यांची शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अर्थात सिडकोच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर लोकसभा निवडणुकीत तिकीट नाकारण्यात आलेले नांदेडचे माजी खासदार हेमंत पाटील यांनादेखील महामंडळाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. हेमंत पाटील यांची बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्राच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांची राज्याच्या अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
हेमंत पाटील यांनी मानले सरकारचे आभार
हेमंत पाटील यांनी ही मोठी जबाबदारी मिळाल्यानंतर प्रतिक्रिया दिली आहे. “राज्य सरकारच आभार मानतो कि मला राज्यमंत्री पदाचा दर्जा दिला. मी गेल्या अनेक वर्षांपासून हळद पिकावर काम करत आहे. याची दखल घेऊन मला हे पद देण्यात आलं. माझं राजकीय पुनर्वसन व्हायचं बाकी आहे. विधानसभेसाठी शिंदे साहेब जो निर्णय घेतील तो मान्य आहे”, अशी प्रतिक्रिया हेमंत पाटील यांनी दिली आहे.
