देशामध्ये एका पाठोपाठ एक नवीन संकट येतच आहेत. मागील वर्षीपासून सुरु झालेला कोरोनाचा प्रभाव आता अधिकचं घट्ट बनत चाललेला दिसत आहे. देशामध्ये लसीकरण सुद्धा वेगाने सुरू आहे त्यामुळे देशातील संक्रमित रुग्णचा वेग मंदावला असला तरी मृतांच्या आकडयामध्ये अजून घट होताना दिसत नाही आहे. कोरोनामुळे मृत्यू उद्भवलेल्यांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. अशा मध्येच कोरोनाची चेन तोडण्यासाठी सध्या लसीकरणावर भर देणे हाच प्रभावी उपाय असल्याचं सांगितलं जात आहे. वेगाने करण्यात येणारे लसीकरण हा एकमेव मार्गचं सध्या संपूर्ण जगासमोर असल्याच अनेक तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे. भारतातही लसीकरण मोहीम सुरु आहे, परंतु लसींच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे लसीकरण मोहीमेमध्ये सारखे अडथळे निर्माण होत आहेत. देशात लसींच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे आणि प्रथम देशाची गरज लक्षात न घेता परदेशात लस निर्यात केल्यामुळे मोदी सरकारला सातत्याने टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. अशामध्येच मंगळवारी देशातील कोरोनाची भयावह स्थिती पाहून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशामध्ये लसीचा तुटवडा दूर करुन लसीचं उत्पादन वाढवण्यावर एक नवीन फॉर्म्युला सुचवला आहे.
सध्या देशामध्ये लसींचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात जाणवत असल्याने देशातील इतर लस बनवणाऱ्या कंपन्यांनाही कोरोनावरील प्रभावी लस बनवण्याचा परवाना देण्यात यावा, जेणेकरून उत्पादन वाढून पुरवठा सुस्थितीत होईल. असं नितीन गडकरी यांनी सुचवलं आहे. या बाबतीमध्ये विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे झालेल्या चर्चे दरम्यान नितीन गडकरी यांनी हे वक्तव्य केल आहे. त्यामध्ये ते पुढे म्ह्णाले की, आपण स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांना कोरोनापासून जीव वाचवू शकणाऱ्या औषधांचं आणि लसींचं उत्पादन करण्यासाठी देशातील अजून १० औषध कंपन्यांना तरी मंजुरी देण्यासाठी कायदा बनवण्याचा आग्रह धरणार आहे, असे त्यांनी यावेळी म्हटलं.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, जर पुरवठ्यापेक्षा लसीची मागणी जास्त असल्याने जर अडचणी निर्माण होत असतील, तर केवळ एकाच कंपनीवर आधारित न राहता, आणखी १० कंपन्यांना लस तयार करण्यासाठी परवाना देणे गरजेचे आहे. देशामध्ये त्यांना आवश्यकतेनुसार पुरवठा करु द्या आणि नंतर जर जास्त निर्मिती झाल्यास त्यांची मागणीनुसार इतर देशांना निर्यात करण्यासाठी परवानगी द्यावी. प्रत्येक राज्यामध्ये दोन-तीन लॅब आहेत. त्यांनी लसनिर्मिती उत्पादन एक सेवा म्हणून नाही तर १० टक्के रॉयल्टी सोबत करावी. आणि हे केवळ १५ ते २० दिवसामध्ये करता येणे शक्य आहे. तसेच औषधाचं पेटेन्ट असलेल्यांना आणखी काही औषध कंपन्यांद्वारे १०% रॉयल्टी देण्याचीही व्यवस्था करण्यात यावी, मुख्य जो लसीकरण वाढीचा उद्देश आहे तो साध्य होणे गरजेचे आहे, असंही त्यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केलं आहे.
लसीकरण उत्पादनासोबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावेळी बोलताना कोरोनामुळे मृत्यू होणार्या रुग्णांच्या अंत्यसंस्कारा बाबतही काही गोष्टी सुचवल्या आहेत. ते म्हणाले की, ज्या लोकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झालेला आहे त्या व्यक्तींच्या अंत्यंस्कारासाठीही नातेवाईकांची फरफट न होता त्यांना सुविधा त्वरित उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. स्मशानभूमीमध्ये अंत्य संस्कारासाठी डिझेल, इथेनॉल, बायोगॅस आणि वीज यांचा वापर केला तर अंत्यसंस्कारावर होणारा खर्च कमी करण्यात येईल. बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये अंत्यसंस्कारासाठी दिवसभर रांगेत नंबर लावून पन अधिक पैसे मोजावे लागत असल्याने काहींनी मृतदेह गंगेत सोडल्याचे सत्य समोर आल्याचं स्पष्ट झाले आहे. यावरुन संपूर्ण देशभरातून सरकारवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. अशा आलेल्या अनेक समस्यांवर तोडगा म्हणून नितीन गडकरी यांनी हा मागणी प्रस्ताव केंद्रासमोर मांडला आहे. पाहुया या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केंव्हा होते.
