२६ नोव्हेंबर ते ५ मार्च दिल्लीतल्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाची आज शंभरी पूर्ण झाली. अजूनही राजधानी दिल्लीला चारही सीमांवर शेतकऱ्यांचा वेढा कायमच आहे. आंदोलन अनके टप्प्यांमधून या शंभर दिवसात गेले. दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाला तब्बल शंभर दिवस पूर्ण झालेले असून अद्यापही ठाण मांडून बसलेल्या शेतकरी आंदोलकांचा निर्धार जराही कमी झालेला दिसलेला नाही. अजूनही शेतकरी आपल्या मुख्य मागणी वरुन जराही बाजूला झालेले नाहीत. आज शंभर दिवसानंतरही नवीन कृषी कायदे मागे घेतल्या शिवाय माघारी परतणार नाही ही पहिल्या दिवसापासूनची मागणी कायम आहे. आंदोलनाला सुरुवात नोव्हेंबर महिन्यामध्ये झालेली, तेव्हा राजधानीत कडाक्याची थंडी पडली होती. आता दिल्लीतील वातावरण बदलत असून हिंवाळा संपून उन्हाळ्याची झळ बसायला सुरुवात झाली आहे. आंदोलनात सुरुवातीला थंडी असल्याने शेकोट्या पेटवल्या गेल्या. आंघोळीसाठी गरम पाणी मिळावे यासाठी आवश्यक ठिकाणी गिझर बसविण्यात आले होते. परंतु, आता वाढत्या उष्म्यामुळे त्याची गरज राहिली नाही. ऋतू बदलला तरी आंदोलनाचा सूर आणि नूर तसेच शेतकऱ्यांचा निशचय काही बदललेला नाही आहे. आता उन्हाळ्यासोबत उन्हाचा मारा सहन करत रस्त्यावर रात्र काढण्याचा त्यांचा निश्चय आहे. २६ नोव्हेंबर म्हणजेचं संविधान दिनाचं निमित्त साधून या शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीमध्ये कूच केली आहे. हरियाणा सरकारने पंजाब हरियाणातून आलेल्या या आंदोलकांना अडवून दिल्लीत येऊ न देण्याचे अथक प्रयत्न केले. त्यांना अडविण्यासाठी सिमेंटचं बॅरिकेटिंग उभारले, रस्ते खोदून ठेवले, आंदोलकांवर पाण्याचे फवारे केले, परंतु, या सर्व अडथळ्यावर मात करत आंदोलन राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर दाखल झाले.
इतिहासातील पहिल आंदोलन दिल्लीला इतक्या प्रदीर्घ काळ वेढा घालणारं हे ठरलं. शेतकरी नेते असलेले महेंद्रसिंह टिकैत यांनी इंडिया गेटवर 80च्या दशकात हजारो शेतकऱ्यांसह बैलगाडी मोर्चा आणला होता. एक आठवडाभर साधारण हे आंदोलन चाललं होतं. या आंदोलनाला मात्र एका आठवड्यातच राजीव गांधी सरकारनं मागण्या पूर्ण करून दिल्या होत्या. पण आता महेंद्रसिंह टिकैत यांचे पुत्र राकेश टिकैत हे सरकार सोबत चाललेल्या आंदोलनामध्ये गेल्या शंभर दिवसां पासून सामोरे जात आहेत. परंतु, अद्याप तरी त्यावर तोडगा निघालेला नाही. सरकार आणि शेतकर आंदोलकांमध्ये अजून पर्यंत दहा ते बारा बैठका पार पडल्या असतील, तसेच सरकारने देखील कायद्यातील काही त्रुटी मान्य केल्या. सरकारच्या वतीनं दीड वर्षे कायदा स्थगित करण्याची एक मोठी साव्लाठी देण्यात आली होती, पण आंदोलकांनी आपली मागणी धरून ठेवून ती मान्य केली नाही. सरकारनं एमएसपीच्या हमीबाबत समिती बसवू असंही म्हटलं, परंतु, शेतकऱ्यांना थेट कायद्यातली हमी हवी आहे. हायकोर्टानंही दोघांमध्ये समेत घडवून आणण्यासाठी मध्यस्थीचा प्रयत्न केला, पण तोही अयशस्वी ठरला. आंदोलकांनी सुप्रीम कोर्टाच्या समितीत सगळे कायद्याचे समर्थन करणारे असल्याचे सांगत, या समितीवरही बहिष्कार टाकला. २६ जानेवारीला झालेल्या ट्रॅक्टर रैलीमधील हिंसेपासून आजतागत आंदोलक शेतकरी आणि सरकारमधील चर्चा पूर्णपणे थांबलेली आहे. आज जवळपास ४० दिवस झाले असून दोन्ही बाजूमध्ये कोणतीच चर्चा झालेली निदर्शनास आलेली नाही. पंतप्रधान मोदींनी संसदेचं बजेट अधिवेशन सुरु झालं तेव्हा आंदोलक आणि सरकार मध्ये केवळ एका फोन कॉलचं अंतर असल्याचं म्हटलं होते पण गेल्या ४० दिवसांपासून हे अंतर काही तसूभरही कमी झालेलं आढळलेले नाही.
शेतकरी आंदोलन हे सुरुवाती पासूनचं अहिंसेच्या मार्गावर चालू होते. पण २६ जानेवारीच्या झालेल्या ट्रॅक्टर परेडमध्ये मात्र सर्वत्र गोंधळ उडाला. आणि कुठेतरी या आंदोलनाला गालबोट लागून या आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला गेला. या संधीचा फायदा उठवत यूपी सरकारने गाझियाबाद सीमेवरचं आंदोलन चिरडण्याचाही प्रयत्न केला परंतु, पण राकेश टिकैत यांच्या अश्रूंसहित भाषणाने पुन्हा सगळे शेतकरी सीमेवर जमू लागले. एकीकडे आंदोलनाला शंभर दिवस पूर्ण झाले असतानाचं बंगाल, तामिळनाडू, केरळसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु होणार आहे.
