राज्यातील पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात कपात केली जाणार नसल्याचे महाराष्ट्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. शुक्रवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले की, कर कमी केल्यास सरकारला दरमहा 250 कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. महाराष्ट्रात इंधनावरील कर कमी होण्याची शक्यता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना पवार यांनी ही माहिती दिली. पवार म्हणाले की, केवळ भाजपशासित राज्य सरकारनेच पक्षाच्या हायकमांडकडून सूचना मिळाल्यानंतर इंधनाचे दर कमी केले. त्यांनाही दरमहा 250 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.
मात्र, ते पुढे म्हणाले, ‘पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि इतर राज्यांनी दिलासा दिलेला नाही. वर्षाला सुमारे 3,000 कोटींचा राज्य कर कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यास आणि राज्याची अर्थव्यवस्था महसुली तूट सहन करण्याच्या स्थितीत नसेल तर महाराष्ट्राला देखील 250 कोटींपर्यंत नुकसान सहन करावे लागेल.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रतिलिटर 5 आणि 10 रुपयांनी कमी केल्यानंतरही राज्य सरकारने जनतेला इंधनाच्या वाढत्या किमतींपासून दिलासा दिलेला नाही. आयात होणाऱ्या दारूवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्याबद्दल फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. खरे तर, 8 नोव्हेंबर रोजी उद्धव सरकारने आयात केलेल्या दारूवरील उत्पादन शुल्क निम्म्यावर आणले होते.
