जगावर कोरोना व्हायरस संसर्गाचं संकट डिसेंबर २०१९ पासून मोठ्या प्रमाणात ओढावलेलं आहे. या संकटामुळे जगभरातील लाखो लोकांना आपले तसेच आपल्या आप्तस्वकीयांचे जीव गमवावे लागले आहेत. कोरोना विषाणू संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी अद्यापही कोणतं प्रभावी औषध कोणत्याच राष्ट्रामधून निर्माण केलेलं नाही. मात्र, कुठेतरी हे संक्रमण आटोक्यात यावे यासाठी कोरोना प्रतिबंधक लसींची निर्मिती जगातील अनेक आघाडीच्या देशांनी करायला सुरुवात केली आहे. मात्र, संपूर्ण जगाचा विचार लक्षात घेता, कोरोना संक्रमणावरील लसींवरील बौद्धिक संपदा हक्क काही काळासाठी शिथिल करून एकत्रित रित्या विचार विनिमय करून लसनिर्मिती करण्यात यावी, असा प्रस्ताव ऑक्टोबर २०२० काळामध्ये भारत आणि साउथ आफ्रिकेनं अमेरिकेला दिला होता. त्या प्रस्तावाला अमेरिकेने पाठिंबा दिला आहे.
जो बायडन प्रशासनानं बुधवारी कोरोना विषाणू संसर्गाचा जगातून शेवट व्हावा, यासाठी प्रयत्न करताना तंत्रज्ञान इतर देशांशी शेअर करण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेच्या व्यावसायिक प्रतिनिधी कॅथरिन टाई यांनी अमेरिकन सरकारची भूमिका सर्वांसमोर स्पष्ट केली आहे. कोरोनाचा वाढलेला प्रादुर्भाव पाहता, जागतिक व्यापार संघटना कोरोना प्रतिबंधक लसींवरील बौद्धिक संपदा हक्क काही काळासाठी शिथील करणे गरजेचे असल्याचे विचार करत आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या प्रस्तावावर कॅथरिन टाई यांनी अमेरिकेचं प्रशासन नेहमी बौद्धिक संपदा हक्कांचं संरक्षण झालं पाहिजे, अशा मानसिकतेचे कायमच असतं. मात्र, कोरोना संसर्गाचा संपूर्ण जगातून कायमचा नायनाट करायचा असेल तर कोरोना प्रतिबंधक लसींची बौद्धिक संपदा हक्क काही काळासाठी शिथील करण्यासाठी बायडन सरकारने सुद्धा आमचा पाठिंबा असल्याचं म्हटलं आहे.
जगावरील वाढत चालेलेला कोरोना संकटाचा वेढा विचारात घेता कोरोना प्रतिबंधक लसींवरील बौद्धिक संपदा हक्क काही काळासाठी शिथील करण्यात यावेत, असा प्रस्ताव भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेनं दिला होता. जागतिक व्यापार संघटनेला दिलेल्या प्रस्तावाला १०० पेक्षा जास्त देशांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. अमेरिकेच्या काँग्रेस सभागृहानं देखील या प्रस्तावावर मंजुरी दिली आहे. परंतु, लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून बौद्धिक हक्क संपदेवरील अधिकार शिथील करण्याच्या अनेक देशांच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शविण्यात येत आहे. कोरोना व्हायरस संक्रमणावरील लस निर्मितीची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असून, बौद्धिक संपदा हक्कमध्ये शिथीलता आणून लस उत्पादन वाढ करता येण अशक्य आहे, अशी त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे.
जागतिक आरोग्य संघटना म्हणजेच WHO ने सुद्धा बौद्धिक संपदा हक्क शिथील करण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शविलेला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुखांनी जागतिक व्यापार संघटनेला कोरोना लसींवर बौद्धिक संपदा हक्क शिथील करण्यासाठीची ही वेळ अतिशय योग्य असल्याचं सांगितल आहे. कोरोना विषाणू सारखी महामारी शतकातून एकदा येते. अचानक आलेल्या कोरोना संकटाने जगभरात जवळपास ३२ लाख लोकांचा जीव घेतलेला आहे. हीच वेळी योग्य आहे, असं डब्ल्यूएचओचं मत आहे. दुसरीकडे लस उत्पादक कंपन्यांचे शेअर अमेरिकन प्रशासनाच्या या निर्णयानंतर कोलमडले आहेत.
