राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्राद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे काही मागण्या पूर्ण करण्याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे. राज्यामध्ये वाढत्या कोरोना संक्रमणामुळे ऑक्सीजनचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा हॉट असल्याने या पार्श्वभूमीवर ऑक्सीजन वाहतूक हवाईमार्गे करण्याविषयी तसेच कोविड महामारीला नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करून गरीब व दुर्बल व्यक्तींना लॉकडाऊनच्या काळात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून अर्थसहाय करण्यास मान्यता मिळावी. ऑक्सीजनविषयी मुख्यमंत्री म्हणतात की, राज्यात चाचण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढविले असून त्यामध्ये मोठ्या संख्येने कोरोन पौझीटीव्ह रुग्ण आढळत आहेत. ३० एप्रिलपर्यंत ही रुग्ण संख्या ११.९ लाखापर्यंत जाण्याची शकयता नाकारता येत नाही. संपूर्ण देशभरात गेल्या वर्षी सप्टेंबर २०२० मध्ये एकूण सक्रिय रुग्णसंख्या १०.५ लाख इतकी होती. राज्यामध्ये या घडीला ५.६४ लाख सक्रिय रुग्ण असून या परिस्थितीमध्ये वैद्यकीय उपचारासाठीच्या ऑक्सिजनचा निर्माण झालेला तुटवडा ही नक्कीच काळजीची बाब आहे.
आज राज्यात १२०० मेट्रिक टन उत्पादनापेक्षा जास्त ऑक्सिजनची आवश्यकता भासत आहे. एप्रिल महिन्याच्या अखेरपर्यंत दिवसाला २ हजार मेट्रिक टन इतकी ऑक्सिजनची मागणी होण्याची शक्यता आहे. केंद्र शासनाने देशाच्या पूर्व आणि दक्षिण भागामधून स्टील प्रोजेक्टमधून ऑक्सिजन घेण्याची परवानगी दिली आहे, स्थानिक व आजूबाजूच्या ठिकाणांहून ऑक्सिजन उपलब्ध होण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. मात्र वेळेवर पुरवठा होऊन जीव वाचविण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत ऑक्सिजनची वाहतूक रस्त्याने न करता प्रामुख्याने हवाई मार्गेने करावी आणि यावर तातडीने कार्यवाही होणे गरजेचे आहे.
मुख्यमंत्री ठाकरेनी रेमडीसीव्हीरची निर्यात थांबविण्याच्या निर्णयाविषयी धन्यवाद देऊन पुढे म्हणाले की, इंडियन पेटंट ऍक्ट १९७० च्या कलम ९२ नुसार या औषधांच्या निर्यातदारांना कायमस्वरूपी परवाने द्यावेत जेणे करून ते रेमडीसीव्हीर औषध स्थानिक बाजारपेठेत विकू शकतील.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी कोविड संसर्ग ही नैसर्गिक आपत्ती म्ह्णून घोषित करण्यात यावी तसेच लॉकडाऊनच्या काळामध्ये शासनाच्या योजनांपैकी अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य गटातील शिधापत्रिका धारकांना प्रौढ व्यक्ती प्रत्येकी दररोज १०० रुपये आणि लहान मुलांसाठी रोज प्रत्येकी ६० रुपये अशाप्रकारे अर्थसहाय्य करण्याची राज्य सरकारला परवानगी द्यावी अशी विनंती केली आहे. तसेच राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधील केंद्राच्या वाट्याचा पहिला हप्ता देखील लगेच उपलब्ध करून द्यावा, जेणेकरून कोविडच्या लढ्यामध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीत उभे राहण्यास मदत होईल असे मुख्यमंत्री म्हणले. अनेक व्यवसाय, लघु उद्योग, स्टार्ट अप्स यांनी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमध्ये या कोरोनाच्या काळामध्ये विविध बँकांकडून कर्जे घेतली आहेत. सद्य परिस्थितीमध्ये कर्ज परतफेड करताना त्यांना प्रचंड संकटाना तोंड द्यावे लागत आहे. निर्बंधांमुळे त्यांच्यावर आर्थिक ताण देखील पडत आहे. ही परिस्थिती पाहता चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीमध्ये त्यांना हप्ते माफ करावेत व असा आदेश बँकांना द्यावेत असेही मुख्यमंत्र्यांनी मागणी केली आहे. कोविड संक्रमण काळामध्ये ज्यांचे हातावर पोट अवलंबून आहे असे लहान व्यापारी, उद्योग अडचणीत आले आहेत त्यामुळे मार्च एप्रिलची टक्स रिटर्नची मुदत आणखी ३ महिने वाढवून देण्यात यावी अशी मागणी देखील मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना केली आहे.
