मागील काही महिने कोरोनाच्या महामारीशी सर्व देश लढत आहे. या कोरोंच्या काळामध्ये बर्याच प्रमाणात बेरोजगारी वाढली असल्याचे निदर्शनांत आले आहे. कित्येक जणांच्या नोकर्या गेल्या, काही जणांचे उद्योगधंदे, व्यापार बंद झालेले दिसून येते आहे. त्यामुळे त्या काळात संसर्गाची भीती लक्षात घेता वर्क फ्रॉम होम ची संक्ल्पना देशभरात राबविण्यात आली. त्यामुळे त्याचा परिणाम काही प्रमाणात वीज बिलांवर पण झाला आहे. पण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घरोघरी जाऊन मीटर रीडिंग न घेता आधीच्या बिलाच्या आधारावर सरासरी बिलाची आकारणी करण्यात आली. पण आलेले बिल हे सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्या बाहेरच होते. त्यामुळे जनतेने सरकारकडे वीज बील कमी करून देण्याबद्दल मागणी केली आहे. विविध राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन वाढीव वीज बिलाबद्दल आंदोलने केली . परंतू तरीही राज्य सरकारने त्यावर ८ महिने उलटून जाऊन पण काहीच कार्यवाही केलेली दिसत नाही त्यामुळे वाढीव बिल विरोधात मनसे पक्षाचे कार्यकर्ते ,मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या आदेशानंतर रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून दिलासा मिळणार नाही. मीटर रीडिंग प्रमाणे आलेली बिलं ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत, असे राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या अशा निर्णया विरोधात मनसे अध्यक्ष यांच्या उपस्थितीत महत्वाची बैठक पार पडणार असल्याची बातमी मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी ट्वीट करून सांगितले. राज्यभरातील मनसेचे जिल्हाचे पदाधिकारी, जिल्हाध्यक्ष, हे उपस्थितीत राहणार आहेत. दुपारपर्यंत या बैठकी नंतर निर्णय घेण्यात येणार आहे, त्याचप्रमाणे त्यांनी पुढे म्हटले आहे कि, वाढीव वीज बिलासंदर्भात अर्ज, निवेदन, बैठका, विनवण्या सगळ करून झाले, परंतू सरकार ढिम्म होणार नसेल तर जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज साहेबांच्या आदेशानंतर रस्त्यावर संघर्ष करावाच लागेल,कारण “लाथो के भूत बातों से नही मानते”अशा परखड शब्दात येत्या काळात मनसे वाढीव बीज बिलाच्या माफीसाठी रस्त्यावर उतरण्याचे संकेत दिले आहेत. संदीप देशपांडे असेही म्हणाले कि, मनसे नेता बाळा नांदगावकर यांनीही उर्जा सचिवांची भेट घेतली आहे. वीज बिलासंदर्भात जर सरकार योग्य निर्णय घेणार नसेल तर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेसांगतात तसे जिथे अन्याय होतो तिथे मनसेची लाथ बसलीच पाहिजे, असे ठाम मत सांगितले.
