भारताला प्रदूषणातून मुक्त करण्यासाठी आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीवर होणारा प्रचंड खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार ‘फ्लेक्स-फ्यूल’ (Flex-Fuel) गाड्यांवर मोठा भर देत आहे. मात्र, सध्या हे स्वप्न “आधी कोंबडी की आधी अंडे” या वादात अडकल्याचे चित्र दिसत आहे. ऑटोमोबाईल उत्पादक आणि तेल कंपन्या यांच्यातील अंतर्गत वादामुळे फ्लेक्स-फ्यूल गाड्यांचे लाँचिंग सध्या रखडले आहे.
नेमका वाद काय आहे? ऑटोमोबाईल कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, जर आम्ही फ्लेक्स-फ्यूल इंजिन असलेल्या गाड्या बनवल्या, तर ग्राहकांना त्यासाठी आवश्यक असणारे १००% इथेनॉल किंवा हाय-ब्लेंडेड इंधन सहज उपलब्ध होईल का? जर इंधनच उपलब्ध नसेल, तर या गाड्या कोण खरेदी करणार?
दुसरीकडे, तेल विपणन कंपन्यांचा (OMCs) तर्क असा आहे की, जोपर्यंत रस्त्यावर फ्लेक्स-फ्यूल गाड्या मोठ्या प्रमाणात धावताना दिसत नाहीत, तोपर्यंत देशभरातील पेट्रोल पंपांवर इथॅनॉलसाठी स्वतंत्र पंप आणि पायाभूत सुविधा उभारणे तोट्याचे ठरेल. या ‘तू-तू मैं-मैं’ मुळे पर्यायी इंधनाचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प संथ गतीने पुढे सरकत आहे.
फ्लेक्स-फ्यूल म्हणजे काय आणि भारताला त्याची गरज का? फ्लेक्स-फ्यूल कार अशा असतात ज्या केवळ पेट्रोलवरच नाही, तर पेट्रोल आणि इथॅनॉलच्या कोणत्याही मिश्रणावर (उदा. E85 किंवा E100) चालू शकतात. भारत हा जगातील तिसरा मोठा तेल आयातदार देश आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि मध्यपूर्वेतील तणावामुळे कच्च्या तेलाचे दर गगनाला भिडले आहेत. अशा स्थितीत ऊस, मका आणि खराब झालेल्या धान्यापासून तयार होणारे इथॅनॉल भारतासाठी वरदान ठरू शकते. यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल आणि इंधनाचे दरही कमी होण्यास मदत होईल.
सध्या रस्ते वाहतूक मंत्रालय या दोन्ही क्षेत्रांतील दिग्गजांना एकत्र आणून मध्यममार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, जोपर्यंत पायाभूत सुविधा आणि उत्पादनामध्ये ताळमेळ बसत नाही, तोपर्यंत भारतीय ग्राहकांना या गाड्यांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.