देशाच्या सरन्यायाधीश पदी न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा यांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. 24 मार्चला एवव्ही रमणा यांच्या नावाची शिफारस विद्यमान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केलेली होती. राष्ट्रपतींनी त्यांच्या नावाला आता मंजुरी दिलेली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यानंतर न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा हे सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायमूर्ती ठरतील.
24 एप्रिल २१ ला देशाचे 48 वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा आपल्या पदाची शपथ घेणार आहेत. एनव्ही रमणा यांचा जन्म आंध्र प्रदेशमधील पोन्नावरम या गावातील. मृदुभाषी स्वभावाच्या असलेल्या एनव्ही रमणा यांनी 1983 साली आपल्या वकिलीला सुरुवात केली. त्यांनी याआधीही केंद्र सरकारसाठी अतिरिक्त स्थायी वकील तसेच केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणामध्ये रेल्वेसाठी स्थायी वकील म्हणून काम पाहिलं आहे. 2000 साली त्यांनी आंध्र प्रदेशच्या स्थायी न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पद भुषविले. अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये एनव्ही रमणा यांनी सक्रीय सहभाग घेतला, तसेच अनेक ठिकाणी त्यांनी आपले रिसर्च पेपर्सही प्रकाशित केले. दिल्ली उच्च न्यायालयात 2013 साली त्यांची नियुक्ती मुख्य न्यायाधीश म्हणून करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एनव्ही रमणा यांनी 2014 सालापासून न्यायमूर्ती म्हणून काम सुरु केलं.
गेल्या काही वर्षात एनव्ही रमणा यांनी अनेक महत्वपूर्ण खटल्यांवर काम करून निकाल दिला आहे. त्यामध्ये जम्मू काश्मिरला इंटरनेट सुविधा पुन्हा देण्याचा निर्णयाचा समावेश होता. सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याखाली आणण्याचा जो निर्णय देण्यात आला, तो निर्णय देणाऱ्या बंचमध्ये एनव्ही रमणा यांचा समावेश होता. एनवी रमणा यांची आत्ता भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी न्यायमुर्ती यांची नियुक्ती होणार आहे. भारताचे 48 वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होतील. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदनी त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करून त्यांच्या नियुक्तीला हिरवा सिग्नल दिला असून 24 एप्रिल २०२१ ला आपल्या मुख्य न्यायाधीश पदी शपथ घेउन विराजमान होणार आहेत. सध्या मुख्य न्यायाधीश बोबडे यांच्यानंतर तेच सर्वात वरिष्ठ मुख्य न्यायमुर्ती असणार आहे. न्यायमुर्ती एनव्ही रमणा हे आंध्र प्रदेशाचे पहले असे न्यायमुर्ती आहेत जे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशपदी विराजमान होणार असून, त्यांचा उर्वरित कार्यकाळ दोन वर्षापेक्षा कमी असून ते 26 ऑगस्‍ट 2022 ला निवृत्त होणार आहेत. नोव्हेंबर 2019 मध्ये 47 व्या मुख्य न्यायाधीशपदाची शपथ यापूर्वी मुख्य न्यायाधीश बोबडे यांनी घेतली होती.
याआधीही न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा यांनी तीन ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत. 10 जानेवारी 2020 ला न्यायमुर्ती एनव्ही रमणा यांनी जम्मू-काश्मीरमधील इंटरनेटवरील निलंबनाचा आढावा घेण्याचा निकाल दिला होता. त्यानंतर 13 नोव्हेंबर 2019 ला सीजीआयच्या कार्यालयाला आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतलेल्या ऐतिहासिक खंडपीठातमध्ये त्यांचा समावेश होता. तिसरा आणी महत्वाचा निर्णय म्हणजे घरगुती महिलेच्या कामाची किंमत तीच्या पतीच्या कार्यालयीन कामापेक्षा कमी नाही. हा जानेवारी २०२१ मध्ये न्यायाधीश एनव्ही रमणा आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला होता.
