सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र आणि देशभरातील अनेक राज्यांचे लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षण प्रकरणावर निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला जोरदार धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासंबंधी निर्णय देताना महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये ५०% आरक्षण देण्यासाठीचा कायदा रद्द केला आहे. आरक्षणाठी असलेल्या 50% मर्यादेचे महाराष्ट्र सरकारच्या मराठा कायद्यामुळे उल्लंघन होत होते. मराठा आरक्षण विषयावर भावना तीव्र होत्या, अनेक ठिकाणी निदर्शने सुद्धा करण्यात आली होती. अनेक लोक आरक्षणाला सपोर्ट करत होतेत तर काही ठिकाणी आरक्षणाला विरोध होत होता.
मराठा आरक्षण याचिकेवर सुनावणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता, रवींद्र भट आणि एस.अब्दुल नाझीऱ या 5 न्यायाधिशांच्या खंडपीठापुढे करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची 26 मार्च 2021 दिवशी सुनावणी पूर्ण करुन निकाल मात्र राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे कि, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग म्हणून 50% मर्यादेपेक्षा जास्त मराठा आरक्षणास देण्यासारखी अपवादात्मक परिस्थिती नाही आहे.
1992 सालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहाणी खटल्यामध्ये सर्व राज्यांना 50% आरक्षणाची मर्यादा घालून दिलेली होती. महाराष्ट्र सरकारने या मर्यादेचे उल्लंघन करत मराठा आरक्षण विषयक कायदा निर्माण केला. आणि त्यात आरक्षणाठी असलेल्या 50% मर्यादेचे उल्लंघन केले असा आरोप ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत मराठा आरक्षणाच्या वैधतेचे हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते.
महाराष्ट्र सरकारने सन 2018 मध्ये मराठावर्गास सरकारी नोकरी आणि उच्च शिक्षणामध्ये 16% आरक्षण दिले. न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या महाराष्ट्र मागास वर्ग आयोगाच्या अहवालाचा दाखला या आरक्षणाच्या मागणी संदर्भात दिला गेला होता. ओबीसीला दिलेल्या 27% आरक्षणापेक्षा वेगळ्या करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन होत होते. कोणत्याही राज्याला 50% इतके आरक्षण देता येते असा सर्वोच न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये म्हटले आहे, असे न्यायालयामध्ये सांगण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालय आज या सगळ्यावर वर काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला. संपूर्ण देशासह महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या आणि गेल्या दोन महिन्यापासून निकाल राखून ठेवलेल्या मराठा आरक्षणावरील सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली, आज सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय निकाली लावला.
मराठा समाजातून न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी असे समाजातील जनतेला आवाहन केले आहे कि, सद्य कोरोनाची चिंताजनक परिस्थिती पाहता न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आदर आणि स्वीकार करत समाजातील नागरिकांनी उद्रेकाची भाषाही करु नये. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय जाहीर केल्यानंतर, मराठा समाजाच्या दृष्टीने हा निकाल दुर्दैवी असल्याची माध्यमांशी संवाद साधताना प्रतिक्रिया दिली.
