भारत आणि नेपाळ या दोन शेजारी राष्ट्रांमधील सीमावादाचे पडसाद पुन्हा एकदा उमटले आहेत. निमित्त ठरले आहे ते म्हणजे उत्तराखंडमधील लिपुलेख खिंडीतून सुरू होणारी ‘कैलास मानसरोवर यात्रा’. नेपाळ सरकारने या मार्गावर आपला हक्क सांगत भारत आणि चीन या दोन्ही देशांना राजनैतिक पत्र (Diplomatic Note) पाठवून आपला आक्षेप नोंदवला आहे. मात्र, भारताने नेपाळचा हा दावा स्पष्टपणे फेटाळून लावला आहे.
नेपाळचा आक्षेप काय आहे?
नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने रविवारी एक अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध केले. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, १८१६ च्या ‘सुगौली करारा’नुसार महाकाली नदीच्या पूर्वेकडील भाग, ज्यामध्ये लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापाणी या क्षेत्रांचा समावेश होतो, तो नेपाळचा अविभाज्य भाग आहे. भारताने या भागात रस्ते बांधणी किंवा यात्रेचे आयोजन करण्यापूर्वी नेपाळशी चर्चा करायला हवी होती, असा दावा काठमांडूने केला आहे.
भारताची भूमिका: “दावे तथ्यहीन”
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) नेपाळचा हा आक्षेप फेटाळताना अत्यंत कडक शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे. भारताने म्हटले आहे की, लिपुलेख खिंड हा १९५४ पासून कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी वापरला जाणारा एक पारंपारिक आणि जुना मार्ग आहे. यात काहीही नवीन घडलेले नाही. भारताने पुढे असेही स्पष्ट केले की, नेपाळने आपल्या सीमेचा जो विस्तार केला आहे, तो कृत्रिम असून त्याला ऐतिहासिक पुराव्यांचा कोणताही आधार नाही. असे दावे करणे ‘असमर्थनीय’ (Untenable) असल्याचे भारताने ठणकावून सांगितले आहे.
वादाची पार्श्वभूमी
हा वाद २०२० मध्ये तेव्हा जास्त वाढला होता, जेव्हा भारताने धारचुला ते लिपुलेख या ८० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे उद्घाटन केले होते. त्यानंतर तत्कालीन के.पी. शर्मा ओली सरकारने नेपाळचा नवा नकाशा प्रसिद्ध करून या तिन्ही क्षेत्रांना आपल्या नकाशात स्थान दिले होते. भारताने तेव्हाही हा नकाशा अमान्य केला होता.
संवादासाठी भारत तयार
वाद असला तरी, भारताने चर्चेचे दरवाजे उघडे ठेवले आहेत. सीमाप्रश्नावर आणि द्विपक्षीय संबंधांवर नेपाळशी विधायक चर्चा करण्यास आणि मुत्सद्देगिरीने मार्ग काढण्यास भारत नेहमीच तयार आहे, असेही परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.