सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात उन्हाचा चटका जाणवत असला, तरी विदर्भातील परिस्थिती प्रचंड गंभीर बनली आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, विदर्भात सूर्य सध्या अक्षरशः आग ओकत असून उष्णतेच्या तीव्र लाटेमुळे (Heat Wave) जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. या कडक उन्हाचा आणि उष्णतेचा त्रास लहान शाळकरी मुलांना होऊ नये, म्हणून राज्य सरकार शाळा सुरू करण्याबाबत एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
दरवर्षी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांनंतर विदर्भातील शाळा नेहमीप्रमाणे १५ जून रोजी सुरू होतात. मात्र, यंदा जर १० जूननंतरही विदर्भातील तापमान कमी झाले नाही आणि उष्णतेची लाट अशीच कायम राहिली, तर शाळा थेट १५ जून ऐवजी २६ जून रोजी सुरू करण्याचा विचार सरकार करत आहे. महायुती सरकारमधील गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी या संदर्भातील अत्यंत महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षा लक्षात घेऊन शालेय शिक्षण विभाग लवकरच या संदर्भात एक उच्चस्तरीय बैठक घेणार असून, परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
ब्रह्मपुरीत देशातील सर्वाधिक तापमान; अनेक जिल्ह्यांना रेड आणि ऑरेंज अलर्ट विदर्भातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी शहर सध्या देशातील सर्वाधिक उष्ण शहर ठरले आहे, जिथे नुकतीच ४७.२ अंश सेल्सिअस एवढ्या विक्रमी तापमानाची नोंद झाली आहे. हवामान विभागाने पुढील दोन दिवस विदर्भात उष्णतेचा हा प्रकोप असाच सुरू राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. या पार्श्वभूमीवर अकोला, अमरावती आणि वर्धा या जिल्ह्यांसाठी ‘रेड अलर्ट’ (Red Alert) जारी करण्यात आला आहे, तर नागपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यांसाठी ‘ऑरेंज अलर्ट’ (Orange Alert) देण्यात आला आहे. प्रशासनाने नागरिकांना दुपारच्या वेळेत अत्यंत महत्त्वाचे काम असल्याशिवाय घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन केले आहे.
विद्यापीठाच्या परीक्षा सकाळच्या सत्रात वाढत्या उन्हाचा फटका कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना बसू नये म्हणून नागपूर विद्यापीठाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विद्यापीठाच्या सर्व परीक्षा आता दुपारऐवजी सकाळच्या सत्रात घेतल्या जाणार आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी परीक्षा केंद्रांची संख्या देखील वाढवण्यात येणार असल्याचे मंत्री पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले.
‘प्री-प्रायमरी स्कूल रजिस्ट्रेशन अॅक्ट’ आणणार याच वेळी बोलताना मंत्री पंकज भोयर यांनी राज्यातील प्राथमिकपूर्व (Pre-Primary) शाळांबाबत एक महत्त्वाची घोषणा केली. राज्यातील सर्व प्री-प्रायमरी शाळांचे शासनाकडे अधिकृत रजिस्ट्रेशन झाले पाहिजे, यासाठी नवा कायदा आणण्याची मागणी होत होती. शालेय शिक्षण विभागाने या कायद्याचा मसुदा (Draft) तयार केला असून तो मंजुरीसाठी ‘विधी व न्याय’ विभागाकडे पाठवला आहे. तिथून मंजुरी मिळताच आगामी अधिवेशनात हा ‘प्री-प्रायमरी स्कूल रजिस्ट्रेशन अॅक्ट’ सभागृहात मंजुरीसाठी आणण्याचा सरकारचा मानस आहे.
