पश्चिम बंगालमधील आरक्षणाच्या राजकारणात आणि सामाजिक समीकरणात एक अत्यंत मोठी घडामोड समोर आली आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने राज्यातील इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षण रचनेत आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन निर्णयानुसार, राज्यातील एकूण ओबीसी आरक्षण १७ टक्क्यांवरून थेट ७ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. म्हणजेच आरक्षणात तब्बल १० टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे.
आता फक्त ६६ जातींनाच मिळणार लाभ
या नव्या नियमांमुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षणाची जुनी यादी पूर्णपणे बदलणार असून, नव्या यादीनुसार आता केवळ ६६ जातींनाच ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. याशिवाय, ममता सरकारने पूर्वी लागू केलेली धर्म-आधारित वर्गीकरण व्यवस्था (धर्म आधारित आरक्षण) देखील पूर्णपणे मोडीत काढली आहे.
काय आहे ‘कलकत्ता हायकोर्टाचा’ संदर्भ?
ममता सरकारने हा निर्णय स्वतःहून घेतलेला नसून, यामागे कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा (Calcutta High Court) एक महत्त्वाचा आदेश आहे. २०१० ते २०१२ या काळात तत्कालीन सरकारने ओबीसी यादीत तब्बल ७७ नवीन जातींचा समावेश केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा निर्णय बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक ठरवला होता. न्यायालयाच्या याच आदेशाला आधार मानून आता राज्य सरकारने हे नवीन पाऊल उचलले आहे.
या निर्णयामुळे एक महत्त्वाची दिलासादायक बाब म्हणजे, २०१० पूर्वी ज्या जाती ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट होत्या, त्यांचे आरक्षण कायम राहील. तसेच, ज्यांनी या आरक्षणाच्या आधारे यापूर्वीच सरकारी नोकऱ्या मिळवल्या आहेत, त्यांच्या नोकऱ्या सुरक्षित राहतील, त्यांच्यावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
OBC-A आणि OBC-B व्यवस्था संपुष्टात
ममता बॅनर्जी सरकारने यापूर्वी ओबीसी आरक्षणाची ‘OBC-A’ आणि ‘OBC-B’ अशा दोन भागांत विभागणी केली होती. यामध्ये ‘OBC-A’ प्रवर्गाला १०% तर ‘OBC-B’ प्रवर्गाला ७% आरक्षण मिळत होते. आता ही दुहेरी वर्गीकरण पद्धत पूर्णपणे बंद करण्यात आली असून केवळ एकच ७% आरक्षणाचा कोटा लागू राहील.
सरकारी नोकऱ्यांसाठी वयोमर्यादेत ५ वर्षांची सूट!
आरक्षणात कपात केल्यानंतर तरुणांमधील नाराजी दूर करण्यासाठी ममता सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे. राज्य सरकारने सरकारी नोकऱ्यांसाठीची कमाल वयोमर्यादा थेट ५ वर्षांनी वाढवली आहे. नव्या नियमांनुसार:
-
ग्रुप ए (Group A) पदांसाठी: वयोमर्यादा ४१ वर्षे करण्यात आली आहे.
-
ग्रुप बी (Group B) पदांसाठी: वयोमर्यादा ४४ वर्षे करण्यात आली आहे.
-
ग्रुप सी आणि डी (Group C & D) पदांसाठी: वयोमर्यादा ४५ वर्षे करण्यात आली आहे.
(हा नवा नियम ११ मे पासून लागू करण्यात आला आहे.)
भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी विशेष पॅनेल आणि महिलांना मोठी भेट
या मंत्रिमंडळ बैठकीत इतरही दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील सरकारी योजना आणि कामांमधील भ्रष्टाचार, ‘कट मनी’ (लाचखोरी) आणि निधीचा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कलकत्ता हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती बिश्वजीत बसू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
तसेच, महिला सबलीकरणासाठी सरकारने ‘लक्ष्मी भंडार योजने’च्या लाभार्थ्यांना मोठी भेट दिली आहे. १ जूनपासून महिलांच्या बँक खात्यात थेट दरमहा ३,००० रुपयांची आर्थिक मदत जमा केली जाईल, ज्यासाठी महिलांना पुन्हा अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही.