वॉशिंग्टन: अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या, नोकरी करणाऱ्या आणि तिथेच कायमस्वरूपी स्थायिक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो भारतीय आयटी प्रोफेशनल्सना (IT Professionals) ट्रम्प प्रशासनाने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा धक्का दिला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ (America First) धोरणांतर्गत, अमेरिकन इमिग्रेशन एजन्सीने (USCIS) ग्रीन कार्ड आणि H-1B व्हिसाच्या नियमांमध्ये अत्यंत कडक बदल केले आहेत. या नवीन नियमांमुळे गेल्या ५० वर्षांतील सर्वात मोठा बदल इमिग्रेशन व्यवस्थेत पाहायला मिळत असून, भारतीय व्यावसायिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
काय आहे हा नवीन नियम?
नवीन गाईडलाईन्सनुसार, अमेरिकेत तात्पुरत्या व्हिसावर (उदा. विद्यार्थी व्हिसा, पर्यटक किंवा H-1B व्हिसा) राहणाऱ्या विदेशी नागरिकांना आता अमेरिकेत राहूनच ‘स्टेटस बदलून’ (Adjustment of Status) थेट ग्रीन कार्ड मिळवणे कठीण होणार आहे. अमेरिकेच्या गृहसुरक्षा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या विदेशी नागरिकाला ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करायचा असेल, तर त्याला आधी आपल्या मायदेशी (भारतात) परतावे लागेल आणि तिथल्या अमेरिकन दूतावासातून (Consular Office) संपूर्ण प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल.
इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांच्या मते, “विद्यार्थी, तात्पुरते कामगार आणि पर्यटक हे एका मर्यादित कालावधीसाठी आणि विशिष्ट उद्देशाने अमेरिकेत येतात. त्यांच्या या प्रवासाचा वापर अमेरिकेत कायमस्वरूपी राहण्यासाठी किंवा ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठीची पहिली पायरी म्हणून केला जाऊ नये.”
भारतीय आयटी क्षेत्र आणि विद्यार्थ्यांवर काय होणार परिणाम?
दरवर्षी भारतातून लाखो इंजिनिअर्स आणि आयटी प्रोफेशनल्स अमेरिकेत जातात. एकूण H-1B व्हिसा धारकांपैकी तब्बल ७०% पेक्षा जास्त वाटा हा भारतीयांचा आहे. इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निझंट आणि एचसीएल सारख्या दिग्गज आयटी कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हे व्हिसा प्रायोजित करतात.
१. टांगती तलवार: जे भारतीय नागरिक सध्या H-1B व्हिसा किंवा विद्यार्थी व्हिसावर अमेरिकेत आहेत आणि ज्यांचा व्हिसा संपत आला आहे, त्यांना तात्काळ अमेरिका सोडावी लागेल. २. प्रचंड खर्च आणि अनिश्चितता: आधीच ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसा फीमध्ये मोठी वाढ केली आहे, त्यात आता ग्रीन कार्डसाठी भारतात येऊन अर्ज करण्याच्या जाचक अटीमुळे प्रक्रियेत मोठा विलंब (Processing Delay) होणार आहे आणि मानसिक व आर्थिक त्रास वाढणार आहे. ३. केस-टू-केस चौकशी: नवीन धोरणानुसार, अमेरिकेत असताना ग्रीन कार्ड मिळवणे ही आता एक ‘असाधारण सवलत’ मानली जाईल. प्रत्येक अर्जाची कडक ‘केस-टू-केस’ चौकशी केली जाईल, ज्यामुळे अर्ज फेटाळले जाण्याची शक्यता वाढली आहे.
अमेरिकेने का घेतला हा निर्णय?
ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेच्या इमिग्रेशन प्रणालीतील त्रुटींचा गैरवापर रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कायदेशीर मार्गाने येणाऱ्यांची संख्या नियंत्रित करणे आणि अमेरिकन नागरिकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सिलिकॉन व्हॅलीतील अमेरिकन कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होणार असून भारतीय गुणवत्तेला (Indian Talent) मोठा फटका बसणार आहे.