जागतिक स्तरावर आधीच तणावाचे केंद्र बनलेल्या मध्य-पूर्व आशियामध्ये (Middle East) आता एक नवीन आणि अत्यंत संवेदनशील संकट उभे ठाकले आहे. अमेरिका आणि इराणमधील युद्धामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) आधीपासूनच बंद आहे, ज्यामुळे जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. मात्र, आता इराणने केवळ समुद्रावरील वाहतूकच नाही, तर समुद्राच्या तळाशी असलेल्या जगाच्या ‘लाईफलाईन’वर म्हणजेच इंटरनेट आणि फायनान्शियल ट्रॅफिक वाहून नेणाऱ्या सबमरीन केबल्सवर (Undersea Internet Cables) आपला डोळा ठेवला आहे. इराण आता या इंटरनेट केबल्सचा वापर करून जगातील बड्या टेक कंपन्यांकडून वसुली करण्याच्या तयारीत आहे.
काय आहे इराणचा नवा प्लॅन? इराणच्या क्रांतिकारी रक्षक दलाशी (IRGC) संबंधित असलेल्या ‘तस्नीम’ या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, इराण होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या खालून जाणाऱ्या इंटरनेट केबल्सच्या वापरावर कर किंवा टोल शुल्क (Toll Fee) आकारण्याचा विचार करत आहे. इराणचे लष्करी प्रवक्ते इब्राहिम झोलफाघरी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर स्पष्टपणे लिहिले आहे की, “आम्ही आता इंटरनेट केबल्सवर शुल्क लागू करणार आहोत.” एवढेच नाही तर इराणचे खासदार अशा एका कायद्यावर चर्चा करत आहेत, ज्याअन्वये आखाती देशांना युरोप आणि आशियाशी जोडणाऱ्या या सबमरीन केबल्सना थेट लक्ष्य केले जाऊ शकते. जर टेक कंपन्यांनी हे शुल्क दिले नाही, तर या इंटरनेट वाहतुकीत मोठा अडथळा निर्माण केला जाईल, अशी धमकीच इराणने दिली आहे.
UAE आणि ओमानला थेट फटका होर्मुझ समुद्राच्या तळाशी असलेल्या या फायबर-ऑप्टिक केबल्स संयुक्त अरब अमिराती (UAE), ओमान, कतार, बहरीन, कुवेत आणि सौदी अरेबिया या देशांना डिजिटल जगाशी जोडतात. या भागात निर्माण झालेल्या लष्करी तणावामुळे आधीच जहाजांच्या मार्गदर्शनासाठी वापरली जाणारी जीपीएस (GPS) यंत्रणा आणि सिग्नल जॅमिंगचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. त्यातच आता इराणने या केबल्स ब्लॉक करण्याची किंवा त्यांना नुकसान पोहोचवण्याची धमकी दिल्यामुळे ओमान आणि युएई (UAE) सारख्या देशांच्या चिंतेत प्रचंड भर पडली आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडणार? इंटरनॅशनल टेलिकॉम युनियनच्या (ITU) मते, जगातील एकूण इंटरनेट ट्रॅफिकपैकी तब्बल ९९% ट्रॅफिक या समुद्राखालील सबमरीन केबल्सद्वारे चालते. आशिया-आफ्रिका-युरोप १ (AAE-1) आणि फाल्कन (FALCON) सारख्या प्रमुख केबल्स याच होर्मुझच्या भागातून जातात, ज्या भारतासह अनेक देशांना जोडतात. भूराजकीय विश्लेषकांच्या मते, जर इराणने या केबल्सना थोडेही नुकसान पोहोचवले, तर संपूर्ण जगातील इंटरनेटचा वेग मंदावेल किंवा अनेक देशांमध्ये इंटरनेट पूर्णपणे ठप्प होईल. याचा थेट परिणाम ऑनलाईन बँकिंग, शेअर मार्केट, ई-कॉमर्स आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवहारांवर होईल, ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला अब्जावधी डॉलर्सचा फटका बसू शकतो.
वसुली कशी करणार? हा सर्वात मोठा प्रश्न इराणने टेक कंपन्यांना धमकी तर दिली आहे, पण अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या अत्यंत कडक आर्थिक निर्बंधांमुळे कोणतीही आंतरराष्ट्रीय किंवा अमेरिकन टेक कंपनी इराणला थेट पैसे देऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत इराण या कंपन्यांकडून जबरदस्तीने शुल्क कसे वसूल करणार, याबाबत तज्ज्ञांनी शंका उपस्थित केली आहे. मात्र, पैसे न मिळाल्यास इराणकडून समुद्राखाली घातपात (Sabotage) होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अमेरिका आणि इराणमधील हे युद्ध आता थेट डिजिटल महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचले आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.