रत्नागिरी पालिकेवर शिवसेना-भाजपची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर पालिकेच्या लोकनियुक्त कारभाराला सुरुवात झाली आहे; परंतु सत्ताधाऱ्यांची विकासकामे करताना आर्थिक कोंडी झाली आहे. पालिकेला सध्या शासनाकडून ४३ कोटी येणे आहे. विविध योजना आणि विकासकामांच्या १० टक्के रकमेसह पालिकेच्या विविध विभागांच्या कामाच्या देयकांचा यात समावेश आहे. परिणामी, सफाई कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडले होते. त्यामुळे यापुढे सत्ता चालवताना महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांपुढे आव्हान आहे. नगरपालिकेवर शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर प्रशासकीय कारभाराला गती मिळण्याची अपेक्षा होती; मात्र पालिकेच्या तिजोरीतील खडखडाट आणि वाढता आर्थिक बोजा यामुळे सत्ताधाऱ्यांसमोर संकट उभे राहिले आहे. सध्या पालिकेवर सुमारे ४३ कोटी रुपयांचे देय देयकांचे ओझे असून, याचा थेट परिणाम दैनंदिन कामकाजावर होत आहे. पालिकेत नवीन सत्ता समीकरणे जुळून आल्यानंतर विकासकामांचा धडाका लावण्याचे नियोजन होते; परंतु, विविध शासकीय योजना आणि विकासकामांसाठी पालिकेला भरावा लागणारा १० टक्के हिस्सा (लोकवर्गणी/हिस्सा) थकल्यामुळे अनेक कामे रखडली आहेत.
एकीकडे प्रलंबित देयके चुकती करणे आणि दुसरीकडे नवीन विकासकामांसाठी निधी उभारणे, अशा दुहेरी पेचात सत्ताधारी अडकले आहेत. आता पालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी शासनाकडून विशेष अनुदानाची मागणी करतात की, उत्पन्नाचे नवीन स्स्रोत शोधतात याकडे लक्ष आहे. पालिकांवर गेली चार वर्षे प्रशासकाची नियुक्ती होती. त्यामुळे शासकीय विविध योजनांच्या माध्यमातून विकासकामे घेण्यात आली. पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नसताना मोठमोठी कामे करण्यात आली. यामध्ये सुमारे ६८ कोर्टीच्या पाणीयोजनेचा समावेश आहे. त्याचे १० टक्के पालिकेला भरावे लागले. त्यामुळे तो ६ ते ७ कोटींचा बोजा पालिकेवर होता. त्यानंतर लगेच शहरात मुख्य रस्त्यांसह सहा रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे १०० कोटींचे काम मंजूर झाले. यासाठी पालिकेला समारे १० कोटी भरावे लागले. त्यानंतर पालिकेतील विविध विभागांची विकासकामे सुरूच ठेवली, त्यांची देयके थकली आहेत. ठेकेदारांची देयके थकली आहेत. पथदीपांचे सुमारे ४ कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यामुळे पालिकेवर गेल्या चार वर्षांमध्ये आतापर्यंत ४३ कोटी आर्थिक बोजा पडला आहे.
शासनाकडून १८ कोटी येणे – शासनाच्या विविध योजनांमधून शहरात विकास-कामे झाली आहेत. या कामांचे सुमारे १८ कोटी येणे बाकी आहेत. शासनाचे हे पैसे कधीही येतील त्यामुळे पालिकेवरील १८ कोटींचा बोजा कमी होणार आहे, ही एक बाब मोठा दिलासा देणारी आहे.
