मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत पात्र असूनही केवळ ई-केवायसी करताना झालेल्या तांत्रिक चुकीमुळे महिलांना नोव्हेंबर २०२५चा हप्ता मिळालेला नाही. अनावधानाने हो ऐवजी नाही, असा शब्द निवडला गेल्याने हा गोंधळ निर्माण झाला असून, मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून दुरूस्तीची संधी द्यावी, अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे कर्ला येथील माजी सरपंच दीपक सुर्वे यांनी शासनाकडे केली आहे. शासकीय परिपत्रकानुसार, ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. बहुतांश महिलांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली; मात्र, मोबाईल अॅप किंवा पोर्टलवर माहिती भरताना ‘मल्टी फॅमिली व्हेरिफिकेशन’ दरम्यान काही तांत्रिक प्रश्न विचारले गेले होते. घाईगडबडीत किंवा कमी शिक्षणामुळे अनेक महिलांकडून जिथे ‘हो’र म्हणायचे होते तिथे ‘नाही’ आणि जिथे ‘नाही’ म्हणायचे होते तिथे ‘हो’ असा पर्याय निवडला गेला. या एका शब्दाच्या चुकीमुळे त्या अपात्र ठरल्या आणि त्यांचा हप्ता थांबला आहे.
या समस्येबाबत जेव्हा पीडित महिला जिल्हा किंवा तालुकास्तरावरील महिला बालविकास कार्यालयात चौकशीसाठी जात आहेत तेव्हा ‘ही तुमची चूक आहे, आम्ही काही करू शकत नाही, तुम्ही मंत्रालयात संपर्क साधा,’ अशी उत्तरे दिली जात आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील गरीब आणि गरजू महिलांमध्ये संताप आणि निराशेचे वातावरण आहे. सुशिक्षित महिलांकडूनही अशा चुका झाल्याने या प्रक्रियेतील क्लिष्टता समोर आली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः लक्ष घालावे, अशी विनंती सुर्वे यांनी पत्राद्वारे केली आहे. केवळ एका शब्दाच्या चुकीमुळे हक्काच्या लाभापासून वंचित ठेवणे हा महिलांवर अन्याय आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे.
या आहेत मागण्या – महिला बालविकास मंत्रालयाने अॅपमध्ये माहिती दुरुस्त करण्यासाठी ‘शेवटची संधी’ (Edit Option) उपलब्ध करून द्यावी. ज्या महिला तांत्रिक चुकीमुळे वंचित राहिल्या आहेत त्यांचा नोव्हेंबरचा हप्ता त्वरित बँकेत जमा करावा. गावपातळीवर ई-केवायसीबाबत अधिक स्पष्टता आणि मार्गदर्शन मिळावे, अशा मागण्या केल्या आहेत.
