शहराच्या सुधारित नळ पाणी योजनेविरोधात न्यायालयात तक्रार दाखल झाली आहे. अन्वी कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या मालकाने या कामाच्या निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरण्यासाठी अनेक बनावट कागदपत्रे तयार केल्याची तक्रार रत्नागिरीच्या न्यायालयात दाखल झाली होती. न्यायालयाने या प्रकरणी कंपनीच्या कागदपत्रांतील तथ्य तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. रत्नागिरी शहरात सुमारे ५९ कोटी रुपयांची नळ पाणी योजना केली आहे. या योजनेचे कंत्राट अन्वी कन्स्ट्रक्शन कंपनीला मिळाले आहे. निविदेतील ५० टक्के कामाच्या अनुभवाची अट पूर्ण करण्यासाठी कंपनीने बनावट कागदपत्रे सादर केल्याची तक्रार सोलापुरातील मानवाधिकारी सुरक्षा संघाचे जनरल सेक्रेटरी महेश थिटे यांनी मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात केली आहे. पोलिस, विभाग, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भात केलेल्या तक्रारींची दखल न घेतली गेल्याने न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. नळपाणी योजनेची निविदा आणि दाखल करण्यासाठी अन्वी कन्स्ट्रक्शन कंपनीने या पूर्वी असे काम केल्या संदर्भातील कोल्हापूर व सांगलीतील जीवन प्राधिकरण अधिकाऱ्यांनी तसेच हुपरीतील कामाच्या नावाने बेकायदेशीर प्रमाणपत्र दिल्याचा दावा केला आहे.
अन्वी कन्स्ट्रक्श कंपनीची मूळ नोंदणी वर्ग ४ मध्ये असताना रत्नागिरी शहराच्या नळ पाणी योजनेची निविदा भरण्यापूर्वी ३१ दिवस आधी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे वर्ग १ चे नोंदणी पत्र मिळवण्यात आल्याचाही आरोप केला आहे. या नोंदणी पत्रासह इतर कागदपत्रांची शहानिशा न करता अधिकाऱ्यांनी सहाय्य केल्याचेही न्यायालयात केलेल्या दाव्यात म्हटले आहे. न्यायालयाने या संदर्भात फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार निविदा प्रक्रियेसाठी सादर केलेल्या कागदपत्रांबाबत तपास करून एक महिन्यात अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयातदाखल झालेली ही खासगी तक्रार आहे. रत्नागिरी शहर पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक केदार वायचळ कागदपत्रांमधील तथ्य तपासत आहेत.
