कोकण किनारपट्टीवरील (ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग) कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण व सीमांकन करण्यासाठी राज्य सरकारने कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठित केली आहे. हे कोळीवाडे अधिकृत करण्यासाठी तीन महिन्यांत अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, गावठाणाप्रमाणे भूमी अभिलेख दफ्तरी सीमांकन करून स्वतंत्र विकास नियमावली बनवण्याचा यामागे उद्देश आहे. द्विथा किनारपट्टीलगत पिढ्यानपिढ्या कोळी बांधव राहतात; मात्र, या कोळीवाड्यांच्या सीमांची गावठाणांप्रमाणे भूमीअभिलेख दप्तरी नोंद नाही. त्यामुळे कोळी बांधवांच्या घराखालील जमीन व इतर जमीन यांच्या मालकी हक्कांबाबत अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. परिणामी, या वस्त्यांच्या विकासातही अडथळे निर्माण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण करून सीमा निश्चित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यापूर्वी मुंबई महानरपालिकेतील २३ कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण करून सीमांकन करण्यात आले. अजूनही १८ कोळीवाड्यांचे सीमांकन तांत्रिक अडचणींमुळे राहिले आहे; मात्र सीमांकन झालेल्या कोळीवाड्यांचा समावेश मुंबईच्या विकास आराखड्यात करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.
या धर्तीवर कोकणातील कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण व सीमांकन करण्याचा निर्णय शासनाने गुरूवारी (ता. २९) घेतला आहे. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांतील कोळीवाड्यांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण आणि सीमांकन करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीत पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, नगररचना विभाग, भूमी अभिलेख विभाग, वनविभाग, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मत्स्य व्यवसाय विभाग तसेच महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून असणार आहेत. अप्पर आयुक्त (महसूल), कोकण विभाग हे समितीचे सदस्य सचिव असतील. या समितीने जमीन महसूल संहिता, सीमांकन व गावठाण घोषित करण्यासंबंधीचे नियम व धोरणांचा अभ्यास करून तीन महिन्यांच्या आत अहवाल शासनाला सादर करायचा आहे.
समिती काय करणार – कोकणातील तालुकानिहाय कोळीवाडे असलेल्या गावांची यादी तयार करणे, समुद्राच्या भरतीची उच्चतम सीमारेषा, महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडील तसेच कांदळवनांची सीमारेषा निश्चितीसाठी जिल्हास्तरीय समित्यांचे गठन करणे, कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्याची कार्यपद्धती व मार्गदर्शक सूचना निश्चित करणे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना कालबद्ध कार्यक्रमासह मार्गदर्शन करणे, आदी कामे केली जाणार आहेत.
