संगमेश्वर तालुक्यातील संभाजीनगरवाडीतील नागरिकांनी ‘नो रोड, नो वोट’चा ठाम आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. स्वातंत्र्याला ७५ वर्षांहून अधिक काळ लोटला, संविधान लागू होऊन दशकानुदशके झाली, मात्र आजही या वाडीला. मुख्य रस्त्याशी जोडणारा साधा पक्का रस्ता देखील नाही, ही लोकशाही व्यवस्थेची गंभीर शोकांतिका असल्याची भावना वाडिवासी व्यक्त करत आहेत. या वाडीतून मुख्य रस्त्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी नागरिकांना खाचखळगे, दगडधोंडे, गोठ्यातून जाणारा अरुंद मार्ग, उतार-चढाव आणि पावसाळ्यात वाहते पाणी व गुडघाभर चिखल पार करावा लागतो. अनेक वेळा हा प्रवास जीव मुठीत धरून करावा लागतो. विशेषतः पावसाळ्यात हा मार्ग अपघातांना आणि जीवितहानीला आमंत्रण देणारा मृत्यूमार्ग ठरतो. रुग्ण, वयोवृद्ध आणि महिलांची परवड या वाडीत आजारी रुग्णांना दवाखान्यात नेणे म्हणजे कसरत आणि संकट ठरते. रुग्णांना खांद्यावरून, चारचाकीला दोर बांधून किंवा चिखलातून ओढत नेण्याच्या घटना वारंवार घडतात. वयोवृद्ध नागरिक, गरोदर महिला यांच्यासाठी तर हा प्रवास जीवघेणा ठरत असून अनेकदा उपचार वेळेवर न मिळण्याची भीती कायम असते. शालेय मुलांचे शिक्षण धोक्यात या वाडीतील लहान-लहान शालेय मुले रोज जीव धोक्यात घालून शाळेत जात आहेत. पावसात चिखल, ओढ्याचे पाणी आणि घसरडे दगड यामुळे अनेकदा मुले शाळेत जाऊ शकत नाहीत. याचा थेट परिणाम त्यांच्या उपस्थितीवर, अभ्यासावर आणि भविष्यातील संधींवर होत आहे. संविधानाने दिलेला शिक्षणाचा मूलभूत हक्क येथे केवळ कागदावरच उरल्याचे चित्र आहे.
आंबेडकर वसतिगृहाचा गंभीर प्रश्न – या भागात असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृहात परगाव तसेच परजिल्ह्यातून शिक्षणासाठी आलेली मुले वास्तव्यास आहेत. मात्र रस्ता नसल्याने या विद्यार्थ्यांना शाळा-महाविद्यालय, दवाखाना, बाजारपेठ गांठताना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सामाजिक न्यायाच्या – विचारांवर उभारलेल्या वसतिगृहापर्यंत जाण्यासाठीही सुरक्षित रस्ता नसणे, हे व्यवस्थेच्या अपयशाचे जिवंत उदाहरण असल्याचे वाडिवासी सांगतात.
आश्वासनांची खैरात – गेले चार दशकं संभाजीनगर वाडिवासी रस्त्यासाठी संघर्ष करत आहेत. आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, तहसील व विविध प्रशासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवले, मात्र आजपर्यंत आल्या आश्वासनांपलीकडे काहीच पदरात पडले नाही. निवडणुका की रस्त्याची आश्वासने, निवडून आल्यानंतर पाठ फिरवणे हा फसवणुकीचा प्रकार आता सहन केला जाणार नाही, असा संतप्त सूर नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.
प्रशासनाकडून टोलवाटोलवी – एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात अर्ज पाठवणे, निधी नाही, प्रस्ताव प्रलंबित, फाईल पुढे पाठवली ‘चेंडू इथे, चेंडू तिथे’ अशा प्रकारे नागरिकांना मोरनाच्यासारखे नाचवले गेले, असा आरोप वाडिवासी करत आहेत. रस्ता ही केवळ सुविधा नसून मूलभूत गरज आहे.
सर्वसाधारण सभेत ठराव, निवेदन सादर – या प्रश्नावर यापूर्वीही ठराव घेण्यात आला होता. सोमवारी पुन्हा सर्वसाधारण सभा घेऊन ‘रस्ता होईपर्यंत मतदान न करण्याचा’ ठाम निर्णय एकमताने घेण्यात आला. या निर्णयाचे लेखी निवेदन तालुका तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांना देण्यात आले आहे. कर भरतो, नियम पाळतो, पण मूलभूत रस्त्यासाठीही संघर्ष करावा लागतो, ही भावना तीव्र होत आहे.
