रत्नागिरी पालिकेवर असलेल्या ३६ कोटी ८१ लाखांच्या बोजामुळे आर्थिक घडी विस्कटली आहे. स्वच्छता विभागाच्या ठेकेदारी पद्धतीवर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांचा २ महिन्यांचा पगार रखडल्याने त्यांनी काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला होता. नगराध्यक्षा शिल्पाताई सुर्वे यांच्यासह शिवसेनेच्या सत्ताधाऱ्यांनी लवकरात लवकर पगार देण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे कर्मचारी कामावर हजर झाले. या शिष्टाईमुळे कचरा उचलण्यात उशीर झाला; परंतु ही जोखीम अजून किती दिवस घ्यावी लागणार, हे मात्र अनिश्चित आहे. पासून रत्नागिरी पालिकेवर २०२१ असलेल्या प्रशासकीय राजवटीचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. या काळामध्ये झालेल्या मोठमोठ्या विकासकामांमधील लोकवर्गणीचे आणि वारेमाप केलेल्या विकासकामांमुळे पालिकेवर मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे. पालिका सुमारे ३६ कोटी ८१ लाख देणे लागते. त्यात पाणीपट्टी आणि घरपट्टीदेखील १०० टक्के वसुली नसल्याने ताण पडत आहे. महानगर गॅसचे सुमारे सव्वादोन कोटी आले होते; परंतु तेही परस्पर बिलापोटी देण्यात आले. त्यामुळे ठेकेदारी पद्धतीवर घेतलेल्या सुमारे ४५ ते ६० कामगारांच्या पगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी सुमारे दीड कोटीच्या वर रक्कम पालिकेला लागते. पालिकेच्या तिजोरीत गेल्या महिन्यात बारा लाखांची रक्कम होती. त्यामुळे स्वच्छता विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचा गेल्या दोन महिन्यांचा पगार रखडला आहे. पगार न मिळाल्यामुळे स्वच्छता विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला होता. काम बंद झाले असते, तर दरदिवशी शहरात उचलण्यात येणारा २२ टन घनकचरा पडून राहिला असता. शहरात सर्वत्र कचऱ्याचे साम्राज्य झाले असते. स्वच्छ व सुंदर शहराचे तीनतेरा वाजू नयेत यासाठी नगराध्यक्षांनी कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांना लवकरात लवकर पगार देण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे कर्मचारी पुन्हा कामावर हजर झाले; परंतु या शिष्टाईमुळे कर्मचाऱ्यांना शहरातील कचरा उचलण्यास उशीर झाला. आता तो नियमित उचलला जात आहे; परंतु पालिका हे पैशाचे सोंग किती दिवस करणार, असा प्रश्न आहे
